होम लोन वालों को RBI ने दी बड़ी राहत, देश के सभी बैंकों को जारी किए निर्देश
RBI latest update : लोग घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं। होम लेने से लेकर इसे चुकाने तक के सफर में लोन लेनदारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, इससे होम लोन (RBI home loan guidelines)लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकेगी। आरबीआई ने नए होम लोन नियमों के बारे में बैंकों को निर्देश भी दे दिए हैं। अब ये नियम जल्द ही लोन लेने वालों की सुविधा के लिए जारी किए जाएंगे। आइये जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल इस खबर में।

HR Breaking News - (RBI new Update) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन लेने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अब देश के सभी बैंकों को आरबीआई (RBI new guidelines) ने एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसका असर लाखों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। इस फैसले के बाद, उम्मीद जताई जा रही है कि होम लोन की EMI (home loan EMI) पर असर होने के साथ-साथ लोगों को लोन चुकाने में खास मदद मिलेगी और लोन चुकाने के बाद आने वाली कुछ समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी।
आरबीआई ने इसलिए लिया फैसला -
होम लोन देने की प्रक्रिया का पूरा काम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से उन नियमों के तहत होता है, जो आरबीआई की ओर से तय किए जाते हैं। होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को हाल ही में एक समस्या सामने आई थी, जहां बैंकों द्वारा कर्ज देने और वसूलने की प्रक्रिया (loan processing rules) सहित कई तौर-तरीकों में असमानताएं थीं।
इसके बाद, केंद्रीय बैंक ने ऐसे मामलों में कर्ज लेने वालों के हक को सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। आरबीआई की ओर से उठाए गए इस कदम का मकसद होम लोन (home loan kaise le) लेने वालों को राहत पहुंचाना है और लोगों की जेब पर दबाव को कम करना है। यह नया आदेश बैंकों के लिए अनिवार्य होगा और जल्द ही इसका प्रभाव नजर आएगा।
तय समय में करने होंगे दस्तावेज वापस -
भारतीय केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, यदि कोई कर्ज चुकता (loan repayment rules)करने के बाद तय समय में संपत्ति के दस्तावेज वापिस नहीं करता है, तो संबंधित संस्था को इसके लिए मुआवजा देना होगा। यह निर्णय बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Company) और अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने इस निर्देश को सभी संबंधित वित्तीय संगठनों को भेज दिया है, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का सही तरीके से पालन किया जा सके और उन्हें कोई असुविधा न हो।
लगातार आ रही थीं शिकायतें -
केंद्रीय बैंक (reserve Bank of India) को उपभोक्ताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि कर्ज का भुगतान पूरा होने के बाद भी कुछ बैंकों की ओर से उनके गिरवी रखे गए जमीनी और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं लौटाए जा रहे। इस कारण लोग परेशान हो रहे थे और कई बार उन्हें कागजात लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में विवाद बढ़ रहे थे और कई मामलों ने अदालतों का रुख किया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बैंक ने उपभोक्ताओं के अधिकारों (borrower's rights for documents) की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं।
इन नियमों का बैंकों को रखना होगा ध्यान -
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI update) ने सभी संस्थाओं को जिम्मेदार तरीके से लोन (loan repayment rules)देने की बात कही है। नियमों के अनुसार, कर्ज चुकाने के बाद उपभोक्ता को तुरंत कागजात मिल जाने चाहिए। कई मामलों में इसका पालन नहीं हो रहा था। इसके अलावा, यदि कर्ज लेने वाले की मृत्यु हो जाए, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सही तरीके से कागजात लौटाए जाने चाहिए। सभी संस्थाओं को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
इतने समय में लौटाने होते हैं कागजात -
केंद्रीय बैंक के निर्देश (RBI rules for home loan) में कहा गया है कि कर्ज चुकता होने के बाद एक महीने के भीतर सभी कागजात उपभोक्ता को लौटाए जाने चाहिए। इसके अलावा, उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार वित्तीय संस्थानों को यह विकल्प देना होगा कि वह कागजात अपनी ब्रांच से ले सकते हैं या नजदीकी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, जहां कागजात रखे गए हों। यह कदम उपभोक्ताओं को सरल और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। अगर इसमें देरी होती है तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को मुआवजा देना होगा।
कागज लौटाने में देरी पड़ेगी भारी -
अगर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं होम लोन चुकता होने के बाद भी उपभोक्ता के कागजात समय पर नहीं देती हैं, तो बैंकों को हर्जाना देना पड़ेगा। संस्थान को सबसे पहले उपभोक्ता को देरी का कारण बताना होगा। अगर देरी की वजह संस्थान है, तो उसे प्रतिदिन 5000 रुपये का हर्जाना भरना होगा। यह नियम (property documents returning rule)उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और संस्थानों को समय पर कागजात लौटाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए लागू किया गया है। अगर कागजात गुम हो जाते हैं तो बैकों को इन्हें उपलब्ध कराने में ग्राहक की हर तरीके से मदद करनी होगी।
ग्राहकों को होगा यह फायदा -
लोग मजबूरी में बैंक से लोन लेकर अपनी संपत्ति के कागजात (RBI rule for Property documents) गिरवी रखते हैं, लेकिन लोन चुकाने के बाद कागजात नहीं मिलने से उन्हें बार-बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस कारण मानसिक तनाव भी बढ़ता है। अब केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई (reserve bank of india)के नए नियमों से लोगों को कागजात समय पर मिलेंगे और हर्जाना देने का डर बैंकों को जल्दी कार्रवाई करने पर मजबूर करेगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।