लोन नहीं भरने वालों को RBI ने दी बड़ी राहत, सभी बैंकों को जारी किए ये आदेश
Loan EMI Rules : लोन का सहारा किसी को भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में लेना पड़ जाता है। समस्या तो तब आती है जब इसकी ईएमआई (New EMI rules) समय पर नहीं भरी जाती और लोन डिफॉल्ट हो जाता है। ऐसे में लोनधारकों की परेशानी बढ़ जाती है। अब लोन भरने में असमर्थ रहने वालों के लिए आरबीआई ने नए नियम (RBI EMI Rules) लागू किए हैं। इससे लोनधारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। आरबीआई ने इन नियमों का पालन करने के लिए बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
HR Breaking News - (RBI New Rules)। बैंकों व एनबीएफसी की ओर से लोगों को कई तरह के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। हर बैंकों के अपने-अपने नियम, शर्तें व ब्याज दरें भी होती हैं। जब कोई लोनधारक लोन भरने या ईएमआई चुकाने (EMI repayment rules) में असमर्थ हो जाता है तो बैंकों व एनबीएफसी की ओर से तरह-तरह की कार्रवाई करते हुए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं।
इससे लोनधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब लोन न भर पाने वाले ग्राहकों को आरबीआई (Reserve Bank of India) ने राहत देते हुए नए नियम (RBI EMI new rules) बनाए हैं। इन नियमों के लागू होने पर बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में खबर में।
कई एक्स्ट्रा चार्ज लगने से होता है आर्थिक नुकसान-
लोनधारक की ओर से लोन डिफॉल्ट किए जाने के बाद (Loan EMI bounce) बैंकों की ओर से कई प्रकार के चार्ज लगा दिए जाते हैं। इन चार्जेज से उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होता है। इससे लाने की बकाया राशि बढ़ती चली जाती है। अब भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India Rules) के नए नियम ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने का कार्य करेंगे।
जुर्माने पर नहीं लगेगा ब्याज-
अब आरबीआई के नियम ( RBI latest rules for loan default) लागू होने के बाद लोन न भरने व ईएमआई बाउंस होने पर बैंक किसी लोनधारक पर पेनल्टी (penalty on EMI bounse) तो लगा सकता है, लेकिन इस पेनेल्टी या जुर्माने पर ब्याज नहीं लगा सकता। इससे लोनधारकों को राहत मिलेगी। लोन जमा न करने पर बैंक अब उपभोक्ता पर केवल पैनल चार्जेज ही लगा सकेंगे, यानी ग्राहक एक्सट्रा चार्ज (charges on loan default) लगने से बच सकेंगे।
नहीं लगाई जा सकेगी पेनेल्टी-
कई बार लोन लेने के बाद कुछ लोगों की ईएमआई चुकाने में कोई न कोई वित्तीय मजबूरी हो जाती है। आरबीआई (RBI rules for EMI) के नए नियम ऐसे लोगों के लिए राहत का काम करेंगे। बैंकों की ओर से अब ईएमआई भरने में असमर्थ रहने वाले उपभोक्ताओं पर जबरदस्ती पेनल्टी (penalty on EMI missing) नहीं लगाई जाएगी। इतना ही नहीं नये नियमों में पेनल्टी लिमिट भी तय कर दी गई है। इससे ग्राहकों को अतिरिक्त रुपयों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
बैंकों की मनमानी पर लगेगी रोक-
लोन खातों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Rules update)के नए नियमों के लागू होने से बैंकों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। आरबीआई ने अब ग्राहकों को राहत देते हुए ईएमआई मिस होने पर लगाई जाने वाली पेनल्टी के नियमों में बदलाव कर दिया है। बैंकों (bank news) को भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इन नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बैंक अब लोन डिफॉल्ट (loan default) करने वाले ग्राहकों पर लगाई जाने वाली पेनल्टी को अपनी आय को बढ़ाने का जरिया नहीं बना सकेंगे।
ये बैंक हैं नियमों के दायरों में -
आरबीआई के नए नियमों (RBI rules for loan defaulters) के दायरे में सभी कमर्शियल और सहकारी बैंक आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थाओं (NBFC)को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा होम लोन कंपनियों, नाबार्ड, एनएचबी, एनएबीएफआईडी (NABFID) सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर आरबीआई के ये नियम (RBI EMI bounce charges Rule) लागू होंगे। यानी इनके उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकेगा। यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है।
ये उपभोक्ता नहीं उठा सकेंगे फायदा-
लोन डिफॉल्ट होने पर सभी ग्राहकों को नए नियमों (RBI latest rules) का फायदा नहीं मिलेगा। ये नियम उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट (Business credit) लिया हुआ है।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई -
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम (RBI new rules) के तहत बैंक को लोन न भरने वाले पर उसके खाते में लगाई पेनल्टी (loan default penalty) और ब्याज दरों के मामले में पारदर्शिता बरतनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई संबंधित बैंक पर कार्रवाई कर सकता है।