सरकार ने करोड़ों लोगों को दिया बड़ा तोहफा, अब इस सरकारी Credit Card से मिलेगी 5 लाख तक की राशि

HR Breaking News - (KCC Limit Increased)। मोदी सरकार ने देशभर के किसानों के लिए कुछ सालों पहले किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को बिना किसी झंझट के इंस्टेंट लोन को उपलब्ध करा देती है। हाल ही में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (new KCC limit) की लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसकी वजह से ग्राहकों को काफी लाभ हो रहा है। अब किसान बिना किसी परेशानी के ही इंस्टेंटली 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।  

नए फाइनेंशियल ईयर के लागू होते ही होंगे बदलाव-

नए फाइनेंशियल ईयर (New financial year) के लागू होने पर कई नियमों में बदलाव किया जाएगा। इन नियमों को सरकार ने बजट में लागू किया था। पिछली एक फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों (Update for farmers) के हित में भी एक बड़े फैसले कारे सुनाया। इन्हीं में से एक ऐलान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC update) से जुड़ा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की लिमिट को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया जा चुका है।

इन कामों के लिए यूज कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड-

जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card kya h) एक बैंकिंग उत्पाद हैं, जिसका यूज करके किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी (can we have cash form KCC) जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट केा उपलब्ध कराया जाता है। 2019 में केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (KCC new limit) को कवर करने के लिए विस्तारित कर दिया गया था।

2014 में सरकार ने इतनी करी केसीसी की राशि-

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC update) खातों के तहत राशि 31 दिसंबर, 2024 तक 10 लाख करोड़ रुपये को भी पार कर चुकी है। इसकी वजह से 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हो रहा है। मार्च, 2014 में चालू केसीसी (KCC ki nyi limit) की राशि को 4.26 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया था।

बजट में कटौती करने पर फैसला-

पिछली एक फरवरी को पेश बजट (Budget 2025-26) में सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजट में कटौती कर दी थी। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2.75 प्रतिशत घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये तक करने के प्रस्ताव को सामने रखा है। हालांकि, इस कमी की भरपाई को करने के लिए बढ़े हुए आवंटन (Allocation kya hoti h) से किया गया है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन को 37 प्रतिशत तक बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये तक कर दिया गया था और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटन (KCC Allocation hike) को 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये तक करने के प्रस्ताव को भी रखा गया है।

नई योजनाओं के लिए सरकार ने किया बजट तैयार-

कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के लिए कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये तक तय किया गया है। नई योजनाओं (scheme for farmers) के लिए आवंटन विस्तृत होने के बाद इसके चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 1.47 लाख करोड़ रुपये को पार करने का पुर्वानुमान लगाया जा रहा है।