home page

Bank Privatisation पर आया अपडेट, वित्तमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

FM Nirmala Sitharaman on bank privatisation: मोदी सरकार (Modi Government) के द्वारा देशभर के कई बैकों का निजीकरण (Bank Privatisation) किया जा रहा है. सरकार इस साल एक और सरकारी बैंक को प्राइवेट बनाने जा रही है. इस पर तेजी से काम हो रहा है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
 | 
Bank Privatisation पर आया अपडेट, वित्तमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

 HR Breaking News (ब्यूरो) : मोदी सरकार (Modi Government) के द्वारा देशभर के कई बैकों का निजीकरण (Bank Privatisation) किया जा रहा है. सरकार इस साल एक और सरकारी बैंक को प्राइवेट बनाने जा रही है. इस पर तेजी से काम हो रहा है.

अगर आपका भी सरकारी बैंक (Government Bank) में खाता है तो आप उससे पहले जान लें कि अब कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है. दीपम सचिव ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि IDBI Bank के निजीकरण (IDBI bank privatisation news) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. 

Chanakya Niti: पति- पत्नी हर रोज करें ये काम, लंबा चलेगा रिश्ता


मीडिया की खबरों को किया खारिज


केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रकिया निर्धारित रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया के मुताबिक चल रही है. उसने मीडिया में आई उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि आईडीबीआई का विनिवेश टल सकता है.


दीपम सचिव ने किया ट्वीट


निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा कि बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री अभिरुचि पत्र (EoI) के चरण से आगे निकल गई है. दीपम सचिव तुहीन कांत पांडेय ने ट्वीट किया है कि विभिन्न ईओआई मिलने के बाद लेनदेन अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है.

Chanakya Niti: पति- पत्नी हर रोज करें ये काम, लंबा चलेगा रिश्ता


LIC की है 61 फीसदी हिस्सेदारी


सरकार को आईडीबीआई बैंक में उसकी तथा एलआईसी की करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए जनवरी में शुरुआती दौर की कई बोलियां मिली थीं.

Chanakya Niti: पति- पत्नी हर रोज करें ये काम, लंबा चलेगा रिश्ता


सरकारी की कितनी है हिस्सेदारी?


आईडीबीआई बैंक में सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी समेत कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए गत अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं. फिलहाल इस बैंक में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है.