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National Highway 152D हरियाणा में जल्द शुरू होगा ये नेशनल हाईवे, धीमी गति वाले वाहनों पर रहेगी रोक

National Highway 152D हरियाणा (haryana) को जल्द ही नेशनल हाईवे (National Highway) की सौगात मिलने वाली है। नेशनल हाईवे का निर्माण इकोनोमिक कोरिडोर (economic corridor) के लॉजिस्टिक हब बनाने को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है जल्द ही इस नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरते दिखाई देगी वहीं धीमी गति वाले वाहनों की इस नेशनल हाईवे पर रोक रहेगी। आइए नीचे खबर में जानते है पूरा मामला
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National Highway 152D हरियाणा में जल्द शुरू होगा ये नेशनल हाईवे, धीमी गति वाले वाहनों पर रहेगी रोक

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क हरियाणा, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ट्रांस हरियाणा ग्रीन फील्ड परियोजना-भारतमाला योजना के तहत इस्माइलाबाद (गंगहेड़ी) से नारनौल बाईपास तक राष्टद्द्रीय राजमार्ग संख्या 152डी के 6 लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है,

जिससे शीघ्र ही यातायात के परिचालन हेतु खोला जाएगा। इस हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों का चलना वर्जित किया गया है। इस राजमार्ग का निर्माण अंबाला-कोटपुतली इकोनोमिक कोरिडोर के लॉजिस्टिक हब बनाने को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152डी को हाई स्पीड एक्सिस कंट्रोल्ड कोरिडोर के रूप में विकसित किया गया है,

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जिसमें धीमी गति वाले वाहनों को खतरा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासक द्वारा इस हाइवे पर धीमी गति के वाहनों जैसे मोटर साइकिल एवं अन्य दुपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों, गैस मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रेक्टर, बहुधुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, क्वाड्री साइकिल इत्यादि का चलना वर्जित किया गया है। यह निर्णय इस हाईवे के सुगमता से परिचालन एवं धीमी गति के वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लिया गया है।

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उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में वार्षिक वर्क प्लान को लागू किया जाए। डीसी ने कहा कि वे निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ प्रदान करें तथा प्रत्येक महीने की 5 तिथि तक अनुपालना रिपोर्ट भी भिजवाए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ई-ऑफिस, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल, सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति-कैच द रैन, परिवार पहचान पत्र तथा प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर के क्रियान्वयन में कम से कम 7 रैंक हासिल करें। सेवा का अधिकार से संबंधित सेवाओं में आरटीएस स्कोर 9.5 या इससे अधिक, मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल पर प्राप्त शिकायतों का समय पर 99 प्रतिशत प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करें।