सरकार दिव्यांगों को देने की बजाय छीन रही उनका हक: ऋषिकेश राजली
एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की जिला कमेटी की ओर से मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन उपायुक्त हिसार के माध्यम से सौंपा। धरने की अध्यक्षता राजेश पनिहार और ऋषिकेश राजली ने संयुक्त रूप से की, वहीं धरने का संचालन राकेश हिसार ने किया। धरने को संबोधित करते हुए मंच के महासचिव ऋषिकेश राजली ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 18 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आरपीडी अधिनियम की धारा 34, जो सरकारी प्रतिष्ठानों में पीडब्ल्यूडी के लिए नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है, अब आईपीएस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और पुलिस के सभी श्रेणियों के पदों पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही, मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी कर सुरक्षा बलों में लड़ाकू और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं के बीच अंतर किया। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स में सभी लड़ाकू चौकियों को आरपीडी के गैर-भेदभाव और आरक्षण प्रावधानों से छूट दी है। छूट केवल आरपीडी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रावधान की मंशा और भावना को ध्यान में रखते हुए लड़ाकू भूमिकाओं के मामलों में दी जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विभाग (सामाजिक न्याय मंत्रालय) जो विकलांगों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें सशक्त बनाता है, वह इसके ठीक विपरीत काम कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी को काम पर रखने से पूरी छूट देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें लड़ाकू भूमिकाएं नहीं सौंपी जाएं। सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि नौकरियों में विकलांगों को मिलने वाला आरक्षण के साथ छेडख़ानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार इसे जल्द से जल्द वापस ले, वरना हरियाणा के विकलांग सरकार के खिलाफ सड़कों पर होंगे। धरने में राजेश पनिहार, सुशील मिलगेट, कपिल एचएयु, राकेश मिलगेट, राजेंद्र 12 क्वार्टर, कुलदीप नंगथला, गुरवचन नंगथला, ईश्वर चुली खुर्द और ऋषिकेश राजली सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
