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PM Kisan Yojana के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, दस्तावेजों में करें यह भी शामिल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है. जिसके तहत देश के किसानों को आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाती है.
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लेकिन कुछ लाभार्थी अधिक लाभ पाने की लालच में योजन का इस्तेमाल फर्जी तरीकों से करते हैं. ऐसे में इन फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने पीएम सम्मान निधि की स्कीम में कुछ बदलाव किये हैं.


दस्तावोज़ में राशन कार्ड किया अनिवार्य (Ration Card Made Mandatory In The Document)


पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले देश के करोड़ों किसानों के लिए यह खबर बहुत ख़ास है. खबर यह है कि कई अपात्र लोग पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं.

ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव किया है. जिसमें राशन कार्ड को जरुरी दस्तावेज़ (Documents) के रूप में अनिवार्य कर दिया है.

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जी हाँ  अब जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको अपने  दस्तावेज़ में राशन कार्ड भी देना होगा. यानी अब आप बिना राशन कार्ड के इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे.


पोर्टल पर जमा करनी होगी डिटेल्स (Details To Be Submitted On The Portal)


अब जब आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए लेने पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो आपको वहां पर आपको राशन कार्ड की डिटेल्स भी देनी होगी. इसके बाद ही आप आगे का प्रक्रिया को पूरा कर पाएँगे.

बिना राशन कार्ड के आपको ये पैसा नहीं मिलेगा. इसके साथ ही आपको राशन कार्ड को पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड करना होगा.

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इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ (These People Do Not Get The Benefit Of PM Kisan Yojana)


केंद्र या राज्य सरकार में काम करने एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसानों को भी इसके लाभ से वंचित रखा गया है.

डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है.

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6000 रुपए का होगा लाभ (6000 rupees will be profit)


आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता हेतु सालाना 6000 रूपए की राशि उनके खाते में भेजी जाती है. ये राशि किसानों के खाते में सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है.