13, 30 या 34 प्रतिशत, जानिए किस फॉर्मूले से कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8th Pay Commission : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में तगड़ा उछाल होने वाला है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों के वेतन (Salary in 8th Pay Commission) में कितना उछाल आने वाला है। कर्मचारियों के बीच कंफ्यूजन बनी हुई है कि कर्मचारियों के वेतन में 13, 30 या 34 कितने प्रतिशत बढ़ौतरी होने वाली है।
HR Breaking News (8th Pay Commission)। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि कर्मचारियों के वेतन में अब जल्द ही उछाल आने वाला है। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।
सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कर्मचारियों (8th Pay Commission News) के वेतन में 13, 30 या 34 प्रतिशत तक का उछाल दर्ज किया जाने वाला है। इसकी वजह कर्मचारियों को काफी लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन में कितना उछाल आने वाला है।
8वें वेतन आयोग के तरह होगा लाभ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) इस महीने जारी किए जा सकती हैं।
अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग (Pay Commission) की चर्चा इन दिनों तेज होती दिख रही है।
जानिये पूरी डिटेल
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही संदर्भ की शर्तों (8th Pay Commission ToR) पर मंजूरी देने वाली है। उम्मीद लागई जा रही है कि इसी महीने तक इसकी मंजूरी मिलने वाली है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
जानिये क्या है एनसी-जेसीएम
जानकारी के लिए बता दें कि एनसी-जेसीएम, नौकरशाहों और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बनी एक संस्था है। जोकि केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों (Update For Employess) के बीच विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए एक अहम मंच के रूप में काम करती है। शिव गोपाल मिश्रा इस संस्था के कर्मचारी पक्ष के सचिव हैं।
8वें वेतन आयोग की ToR
जानकारी के लिए बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दरअसल वह दस्तावेज होता है, जिसमें आयोग को यह बताया जाता है कि उसे किस-किस मुद्दे पर अध्ययन और सिफारिश की जाने वाली है। इसमें बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, (Fitment Factor in 8th Pay Commission) पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं से जुड़े बिंदु को शामिल किया जाता है। जैसे ही ToR जारी होता है, वैसे ही आयोग आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर देगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को होगा लाभ
जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 प्रतिशत तक तय किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30–34 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी (Salary Hike) की जा सकती है।
इसके अलावा, अगर यह 1.8 पर सीमित रहता है तो वेतन में करीब 13 प्रतिशत तक का इजाफा दर्ज किया जाता है तो इसकी वजह से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सैलरी हाइक मिलने की संभावना है। हांलाकि अंतिम फैसला आयोग (8th Pay Commission) और सरकार पर निर्भर करने वाला है।
2027–28 तक लागू होगा वेतन आयोग
वहीं अगर अगस्त में ToR जारी हो जाता है तो आयोग की रिपोर्ट 2026 तक सामने आ सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें देरी भी हो सकती है और कर्मचारियों को नए वेतनमान (Pay Commission) के फायदे 2027–28 तक मिलने वाले हैं। इस स्थिति में कर्मचारियों को न सिर्फ बेसिक वेतन बढ़ने का लाभ मिलेगा बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में भी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी।
