18 महीने का DA Arrear आएगा या नहीं सरकार ने कर दिया साफ
DA Arrear: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल सरकार की ओर से एक नए अपडेट में सरकार ने ये साफ बता दिया है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा या नहीं....
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का कोरोनाकाल में रोका गया 18 महीने का डीए एरियर सरकार नहीं देगी. केंद्र सरकार ने कहा है कि डीए बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा. बता दें कि केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स का 34 हजार करोड़ रुपये अधिक राशि केंद्र सरकार पर बकाया थी, जिसके मिलने की आस अब टूट गई है.
हालांकि, अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2023 में डीए में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है. बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है. इस साल अब तक जनवरी में प्रस्तावित डीए रिवाइज नहीं किया गया है.
कोविड के समय 3 किस्त का 34 हजार करोड़ डीए रोका गया था-
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की 3 किस्तों के 34402.32 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया था. तब कहा गया था कि सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर रेलवे समेत कई केंद्रीय कर्मचारियों के संघ और संगठन लंबे समय से अपील करते आ रहे हैं.
वित्त राज्य मंत्री बोले- बकाया डीए नहीं दे सकते-
18 महीने के डीए एरियर भुगतान को लेकर संसद में पूछे गए सवाल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि डीए और डीआर भुगतान को लेकर कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं. लेकिन डीए/डीआर के बकाए को जारी करना व्यवहारिक नहीं माना गया है. उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम (FRBM Act) में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है. ऐसे समय में रुका डीए और डीआर देना संभव नहीं है.
अब जनवरी 2023 का डीए बढ़ने का इंतजार-
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय-समय पर संशोधित किया जाता है. केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (डीए) में संशोधन करती है. पिछली बार बीते साल जुलाई 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर को मूल वेतन के 34 फसीदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया गया था. अब मार्च 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारी 4 फीसदी डीए बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए हैं.