18 Months DA Arrears : 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते एरियर पर आया नया अपडेट, सरकार ने बताया- कब मिलेगा पैसा

HR Breaking News, Digital Desk- (18 months DA Arrears) कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए रोके गए डीए/डीआर का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। यह फैसला संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में दिया गया है, जिससे 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है।

क्या था सवाल-

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का बकाया देना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का खर्च 2020-21 वित्तीय वर्ष के बाद भी जारी रहा। इसी कारण सरकार ने डीए/डीआर का बकाया देने का निर्णय नहीं लिया। डीए/डीआर महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है।

वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) ने आगे कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020 (1 जनवरी, 2020), 01.07.2020 (1 जुलाई, 2020) और 01.01.2021 (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।"

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के गठन को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया है। कैबिनेट ने जनवरी में इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन अभी बाकी है। गठन के बाद, आयोग हितधारकों से परामर्श करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें एक साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। इसका लक्ष्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में सुधार करना है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और सभी सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करेगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार, डीए कंपोनेंट को शून्य (DA component to zero) कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के तहत, डीए मूल वेतन का 55% है।