7th Pay Commission Update - कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, अब एडवांस मिलेंगे 25 लाख, इनको मिलेगा लाभ

HR Breaking News, Digital Desk- केन्द्रीय कर्मचारियों ( 7th pay commission) के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बैंकों से लिए होम लोन यानी बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दर (Rate of interest) को घटा दिया है, कर्मचारी चाहे तो मार्च 2023 तक इसका लाभ ले सकते है। इसके लिए सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी हो चुका है। सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है।

दरअसल, मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है। इसके तहत बिल्डिंग एडवांस के लिए बैंक की होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दी है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए की गई है।

इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी अब सस्ते दर पर बैंक से होम लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं, कर्मचारी यह राशि एडवांस लेकर किस्तों में चुका सकते हैं।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं।

ये रहेंगे नियम-

- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक,  केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।

- यह एडवांस स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों दोनों को मिलेगा।  अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार 5 साल की होनी चाहिए।

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसी दिन से एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो।
- बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर HBA Utilization Certificate जमा करना होगा।
- इसके अलावा मकान की कीमत या फिर लोन चुकाने की कैपेसिटी के आधार पर भी एडवांस ले सकते हैं।

2020 में शुरू हुई थी योजना-

बता दे कि केंद्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को House Building Advance देती है, इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है।