7th Pay Commission : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का टूटा दिल, सरकार ने DA बढ़ाने से किया साफ़ मना
HR Breaking News, New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अलग-अलग राज्यों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इस समय महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. मोदी सरकार की तरफ से होली से पहले महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) की घोषणा करने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए हाइक को लेकर कड़ा रुख अख्तयार किया है.
राज्य सरकार के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे
ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को साफ किया कि सरकार की तरफ से जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता था, उतना बढ़ाया गया है. अब एक और पेशकश करने की फिलहाल सरकार की क्षमता नहीं है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है. पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी. वेस्ट बंगाल में डीए बेसिक सैलरी का छह प्रतिशत है.
10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान
विरोध करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है. बंगाल में विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों के एक संगठन ने 10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है.
पेंशन पर 20,000 करोड़ का खर्च
कर्मचारियों की मांग पर ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों से अलग होता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी पेंशन (सेवानिवृत्त लोगों को) देता है. इस पर सरकार का 20,000 करोड़ का खर्च आता है.
राज्य सरकार की तरफ से पिछले दिनों बढ़ाया गया डीए 1 मार्च 2023 से प्रभावी हो गया है. डीए बढ़ोत्तरी (DA Hike) के बाद कर्मचारियों का कहना है कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों से 32 प्रतिशत कम है. आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 38 प्रतिशत डीए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जा रहा है. जनवरी के डीए की घोषणा होने के बाद यह बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है.