7th Pay Commission : नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में होगी 9 हजार रुपये की बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk-  आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल के मौके पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्‍यों‍कि साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के दौरान DA में इजाफा होता है।  

AICPI आंकड़े के अनुसार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। इस कारण कई बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) तीन फीसदी तो कई बार 4 फीसदी बढ़ता है(  

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढौतरी  
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ ही सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief) में भी इजाफा करती है। DA और DR में ये बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary) और पेंशनर्स के मंथली पेंशन को प्रभावित करती है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को 46 फीसदी डीए और डीआर दिया जा रहा है।  AICPI के आकंड़ों के अनुसार इस बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है जिससे महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।  

कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी वृद्धि? 
 सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्‍मीद है।  ऐसे में अगर डीए और डीआर बढ़कर 50 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन (Pension Hike) में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्‍यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 9000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार इस बढ़ोतरी को जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में भी बढ़ा सकती है।  

कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में भी होगा बदलाव

केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की जा रही है। इस बीच खबर है क‍ि केंद्र सरकार (Central government) जल्द ही नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद ये सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया जा सकेगा क‍ि कर्मचार‍ियों को र‍िटायरमेंट के बाद उनके आख‍िरी द‍िनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45 प्रत‍िशत पेंशन के रूप में द‍िया जा सके। इस बारे में एक उच्‍च स्‍तरीय पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है।  .

केंद्र सरकार जल्द लेगी फैसला

इस पूरे मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया क‍ि इस नए प्‍लान पर सरकार की तरफ से व‍िचार क‍िया जा रहा है।  इस पर सरकार की तरफ से क‍िसी ओर से अभी आध‍िकार‍िक बयान नहीं आया है। लेक‍िन, लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जल्‍द फैसला ल‍िया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का मुद्दा पूरी तरह हावी है क्योंकि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है।  

फिलहाल 14% का योगदान देती है सरकार

हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में लागू मार्केट ल‍िंक्‍ड पेंशन प्‍लान को साल 2004 में लॉन्‍च क‍िया गया था।  इसमें कर्मचार‍ियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देती है। जबक‍ि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)में कर्मचारी का क‍िसी तरह का योगदान नहीं होता। 
सूत्रों का दावा है क‍ि अब सरकार NPS कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके र‍िटायर होने वाले कर्मचार‍ियों को हायर र‍िटर्न दे सकती है। इसके बाद कर्मचारी और न‍ियोक्‍ता के कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन में भी बदलाव होगा।