8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को जोर का झटका, 2026 में लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग
HR Breaking News : (8th CPC update) पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए व डीआर हाईक (DA/DR hike) की सौगात दी थी। इसके बाद कर्मचारी व पेंशनर्स नए वेतन आयोग (new pay commission update) के जल्द लागू होने का इंजतार कर रहे थे।
अब इसमें देरी हो सकती है और कर्मचारियों का यह इंतजार बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नए वेतन आयोग के लागू होने में अभी काफी समय लगेगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन बढ़ौतरी (salary and pension hike) के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा।
इस कारण हो सकती है देरी-
सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (8th CPC report) फाइनल होने में अभी एक साल तक का समय लग सकता है। इसके बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
अभी तक 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की चर्चाएं थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों (8th pay commission recommendations) को सरकार तक पहुंचने में एक साल से अधिक समय लग सकता है, इसलिए संभावना है कि नया वेतन आयोग 2026 के बजाय 2027 में लागू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार (central govt) का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह भी माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग समय पर लागू हो सकता है।
संसद में भी उठा था यह मुद्दा-
अभी तक तो सरकार ने केवल 8वें वेतन आयोग के गठन (8th CPC formation) की घोषणा ही की है। इसके गठन के बाद भी लंबी प्रक्रिया बाकी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थीं। इस कारण 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) का गठन होने के बाद लंबा समय इसके लागू होने में लग सकता है।
मार्च में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें (Terms of Reference – ToR) और रिपोर्ट जल्द फाइनल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर-
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग लागू करती आई है। इसलिए 1 जनवरी 2026 ये 8वां वेतन आयोग (8th CPC latest news) लागू होने की उम्मीद की जा रही थी। अब इसमें देरी की बातें सामने आ रही हैं।
माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग कभी भी लागू हो, प्रभावी तो 1 जनवरी 2026 से ही होगा, इसलिए कर्मचारियों को एरियर (employees arrears news) दे दिया जाएगा। हालांकि सरकार का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
