8th pay commission: लग गई स्टाम्प, 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार का फैसला
HR Breaking News (ब्यूरो) : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा अपडेट देते हुए वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा- फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है. ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है.
आएग 8वां वेतन आयोग!
पंकज चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर विचार नहीं कर रही है.
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चौधरी ने साफ किया फिलहाल ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा- सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. लेकिन, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है.
नए पे-मेट्रिक्स पर की जानी चाहिए समीक्षा
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए. उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े.
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उन्होंने कहा Aykroyd फॉर्मूला के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है. इससे कर्मचारियों की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है. इसकी समीक्षा समय-समय पर लेबर ब्यूरो करता है. यह सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मेट्रिक्स में समय-समय पर बदलाव किए जाएं और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े.
'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम'
जानकारी के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. इसके लिए 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' बनाया जा सकता है.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए. अधिकारी के मुताबिक, नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण (income polarization) के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों (broad mid-level employees) के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी. लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है.
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कितना मिलेगा फायदा?
पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है. वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. लेकिन, इस पर फैसला साल 2024 के बाद लिया जा सकता है, जिसमें नए फॉर्मूले पर विचार हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में करीब तीन गुना होनी चाहिए. 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी.