8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता, 1 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा ये असर

HR Breaking News (8th Pay Commission DA) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बहुत इंपोर्टेंट है। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है। यह कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से यह दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 

महंगाई भत्ता हुआ 55 प्रतिशत

कर्मचारियों के लिए सरकार ने लास्ट टाइम महंगाई भत्ते (DA Hike) में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी की घोषणा की थी। इससे पहले 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो बढ़कर 55 प्रतिशत पर पहुंच गया था। अब कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से लागू होगा। जिसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। 

 
महंगाई भत्ता होगा बेसिक सैलरी में मर्ज

सरकार ने 2024 के अक्तूबर में डीए को 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी की थी। तब डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसके बाद चर्चा हो रही है कि अब डीए को बेसिक सैलरी (basic salary) के साथ मर्ज किया जाएगा। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परंतु, तब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा होने वाला है। 

क्यों हो सकता है मर्ज

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) पहले तो 50 प्रतिशत के पार जाने पर मर्ज कर दिया जाता था, परंतु इस वेतन आयोग में ऐसा नहीं हुआ। अब 8वां वेतन आयोग आ रहा है, जिससे महंगाई भत्ता नए वेतन आयोग में सैलरी तय करने से पहले बेसिक सैलरी में मर्ज करके अनुमान लगाया जाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी और बढ़ौतरी करनी पड़ेगी। 

सरकार का क्या रहा है रूख

देश में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इसपर बड़ा अपडेट आया है। मंत्री वैष्णव ने कहा कि इसके मर्ज (Basic salary DA merge) करने पर चर्चा की जा रही है। परंतु फिलहाल सरकार की ओर से इसपर कोई फैसला नहीं किया गया है। पांचवें छठे आयोग के दौरान भी ये सिफारिशें की गई थी। 

इससे पहले हो चुका है डीए बेसिक सैलरी का मर्जर

डीए और बेसिक सैलरी का मर्जर इससे पहले हो चुका है। डीए मर्ज होने की चर्चाओं के पीछे इतिहास में किए गए फैसले हैं। 2004 में भी डीए जब 50 प्रतिशत से ज्यादा चला गया था तो 50 प्रतिशत डीए (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया था। लेकिन बाद में इन नियमों को फिर से बदल दिया गया था। 

बदल जाएगा बेस ईयर
हाल में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) मिलती है। इसपर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। नए वेतन आयोग में इसे मर्ज करके जीरो कर दिया जाएगा। फिर इसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा और इसको फिर बेस ईयर 2026 के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।