8th Pay Commission: नए वेतन आयोग में 3.42 फिटमेंट फैक्टर के साथ इतनी हो जाएगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को है। सभी की निगाहें इस ऐलान पर टिकी हैं कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) कितना तय किया गया है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ताजा अपडेट्स ने कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी जरूर ला दी है।

एरियर से मिल सकती है बंपर कमाई-

अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियम के मुताबिक जितनी देरी होगी, उतना ही एरियर (Arrears) बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी तय है और नया वेतन आयोग (new pay commission) जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, लेकिन भुगतान मई 2027 से शुरू होता है, तो आपको पिछले 15 महीनों का एकमुश्त 1.50 लाख रुपये एरियर के रूप में मिल जाएगा। यानी पैसा सुरक्षित है और बस आपके लिए जमा हो रहा है।

 कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी-

विशेषज्ञों और कर्मचारियों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर आने की संभावना है। चर्चा है कि इसे 2.57 से बढ़ाकर 3 या 3.42 गुना तक किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो निचले स्तर से लेकर उच्च पदों तक सभी कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी (take-home salary of employees) में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में हर कर्मचारी को एक निश्चित पे लेवल दिया गया है, जो लेवल 1 से लेवल 18 तक होता है। प्रत्येक लेवल के लिए बेसिक सैलरी अलग-अलग तय है। उदाहरण के लिए, लेवल 3 की बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपये है, लेवल 6 में 35,400 रुपये और लेवल 10 में 56,100 रुपये। यही आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी होती है, जिस पर नया वेतन और एरियर कैलकुलेशन आधारित होता है।

अगर लेवल 6 के मेट्रो शहर (metro city) में रहने वाले कर्मचारी की बात करें तो नई बेसिक करीब 92,000 रुपये हो सकती है।

इसमें HRA जोड़ने पर सैलरी करीब 22,000 रुपये बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) करीब 3,600 रुपये जुड़ता है।

इस तरह कुल ग्रॉस सैलरी (gross salary) करीब 1 लाख 17 हजार रुपये के आसपास पहुंच सकती है।

 आधिकारिक ऐलान की तारीख पर सबकी नजर-

अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दी थी, जो इस दिशा में पहला बड़ा कदम माना गया। जैसा कि आप जानते हैं, हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार अभी ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए बोनस जैसा साल साबित हो सकता है।