8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर लेटेस्ट अपडेट, जानिए कब होगा लागू

HR Breaking News, Digital Desk- 7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections) के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करने को मंजूरी मिल सकती है. हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.

अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (dearness allowance) 50 फीसदी पहुंच गया है. लेकिन, सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं की है. लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि इस साल उन्हें सरकार जबरदस्त तोहफा दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद अब खत्म हो रही है. जल्द ही उनके लिए नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा.

सूत्र की मानें तो कर्मचारी यूनियन और लगताार बढ़ती मांग के बीच फाइल तैयार की जा रही है. हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है. वहीं, सरकार की तरफ से भी कोई औपचारिक जानकारी इस पर नहीं दी गई है. अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों के लिए वाकई गुड न्यूज होगी.

कोई नया फॉर्मूला नहीं, वेतन आयोग ही आएगा!

महंगाई भत्ते में लगातार 4 फीसदी के इजाफे के बाद अब बारी है सैलरी रिविजन की. लेबर यूनियन की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव के चलते सरकार उन्हें खुश कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद अगले वेतन आयोग के गठन पर फैसला ले सकती है. अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, अब उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन, सूत्र बताते हैं सरकार कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद अगले वेतन आयोग पर विचार कर सकती है.

सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल-

सूत्रों की मानें अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) आता है तो सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा. इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ रही है. सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं ये कहना जल्दबाजी है. क्योंकि, इसकी पूरी जिम्मेदारी पे कमीशन के अध्यक्ष की होगी. साल 2024 में आम चुनाव के बाद नए पे कमीशन के अध्यक्ष का भी ऐलान हो सकता है. उनकी देखरेख में ही कमिटी का गठन होगा और उसके बाद किस फॉर्मूले से सैलरी में इजाफा किया जाए इसकी तस्वीर साफ हो सकती है. 

कब तक आ सकता है 8th Pay Commission?

सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए. वहीं, इसके डेढ़ साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

7th Pay Commission के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है. अगर सबकुछ ठीक जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है. कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा. साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 44.44% की वृद्धि हो सकती है. 

OPS को लेकर सरकार का रूख- 

क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की सोच रही है? सरकार ने  लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. 

सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहारी को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

किस विभाग में कितने पेंशनभोगी

चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं. इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है. 

इन राज्यों में लागू हो चुका है OPS

सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया है. इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है.