8th Pay Commission Salary : केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, इस तारीख से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
8th Pay Commission Salary : केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (central employees salary) में बड़ा इजाफा होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) कैसा होगा। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा।
HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (central employees salary) में बड़ा इजाफा होने की संभावनाएं हैं। इस आयोग का लाभ पेंशनभोगियों (pensioners) को भी मिलेगा। सामान्यत: वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं।
ऐसे में आइए जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) कैसा होगा। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा। (employees update)
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav) ने हाल ही में बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 में पूरी कर ली जाएंगी। यह सिफारिशें 2026 की शुरुआत से लागू होने की संभावना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा।
बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कबसे मिलेगी?
एक्सपर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। अगर किसी कारण के चलते 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देर होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी यानी कर्मचारियों को एरियर (employees arrear) मिलेगा।
सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 होने की उम्मीद है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 41,000 से 51,480 रुपये महीना के बीच रह सकता है।
राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ेगा वेतन?
राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। हालांकि, अधिकांश राज्य सरकारें केंद्रीय फैसले के बाद कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र (maharashtra) और तमिलनाडु ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया था। ऐसे में, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ भी कुछ हद तक राज्यों के कर्मचारियों को मिलने की संभावना है।
