8th Pay Commission Salary : बेसिक सैलरी पर लागू होगा फिटमेंट फैक्टर, 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यह फैक्टर ही नए मूल वेतन की गणना का आधार है. मौजूदा चर्चाओं में यह जानने की उत्सुकता है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में संभावित फिटमेंट फैक्टर के कारण उनकी सैलरी और पेंशन में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी. यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा.

सूत्रों की मानें तो सरकार बहुत जल्द 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी करेगी. एक बार टीओआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वेतन आयोग के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

पिछले महीने सरकार ने दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए थे, जिसमें बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग में 40 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. वित्त मंत्रालय के सर्कुलर में कहा गया था कि विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनमें से अधिकांश पदों को भरेंगे.

हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग-
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे. कर्मचारी संगठन 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि हो सके. हालांकि, सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करना आसान नहीं लगता.

चाहे 2.86 हो या 1.92 एक्चुअल वृद्धि क्या होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को मूल वेतन पर लागू किया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये होगा. इसी तरह, 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक पहुंच जाएगा.

पिछले वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ?
छठे वेतन आयोग (6th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 54 प्रतिशत थी, दूसरी ओर, सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) बढ़कर 2.57 हो गया, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 14 फीसदी हुई थी.

कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की तैयारी-
फिलहाल करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और 65 लाख पेंशनभोगी (pensioners) सरकार द्वारा ToR को अंतिम रूप दिए जाने और वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पैनल की सिफारिशों को समय पर लागू किया जा सके.

सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का गठन जनवरी 2026 से करने की तैयारी में है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. पिछला आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था. नए आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है.