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Cabinet Decision सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में हर महीने आएंगे 1200 रुपए

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। नए आदेशों के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को हर महीने सरकार की ओर से 1200 रुपए मिलेंगे। आइए जानते है कैसे उठाएं फायदा
 
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Cabinet Decision सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में हर महीने आएंगे 1200 रुपए

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने कक्षा 1 से 8 के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग में डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्‍यम से मिलने वाली राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। जूते, स्कूल बैग, स्टेशनरी, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्वेटर, आदि खरीदने के लिए अब छात्रों को पिछले वर्ष के 1100 रुपये के बजाए 1200 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से छात्रों के माता-पिता के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया।

 

इन छात्रों को मिलेगा लाभ
शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा बोर्ड (Basic Education Board) के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि हर छात्र को पिछले साल 1100 रुपये दिए गए थे, लेकिन इस साल से प्रति छात्र को 1200 रुपये की राशि दी जाएगी।

 


दो करोड़ छात्रों को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि इस साल माता- पिता के बैंक अकाउंट में 2225.60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। साल 2021-2022 में कुल 1.56 करोड़ छात्रों को लाभ हुआ था, लेकिन अब साल 2022-2023 में राज्य सरकार ने दो करोड़ छात्रों को कवर करने का प्रस्ताव रखा है।

बैठक में लिए गए कई फैसले
इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम सचिवालयों को मजबूत करने और भारत की आजादी के 75 साल पूरे (75 years of independence) होने पर 11 से 17 अगस्त तक फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) कार्यक्रमों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) विभाग के माध्यम से 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।