Cabinet Decision: हो गई मौज, 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी सरकर
आम जनता की हुई मौज। दरअसल सरकार 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने जा रही है। कैबिनेट ने अब एक साल के लिए मुफ्त राशन योजन को बढ़ा दिया है. अब 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा.
HR Breaking News, Digital Desk- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में गरीबों और किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं.
कैबिनेट ने अब एक साल के लिए मुफ्त राशन योजन को बढ़ा दिया है. अब 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों मुफ्त में अनाज उपलब्ध मिलेगा.
81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा अनाज-
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने दी. पीयूष गोयल ने कहा, खाद्य सुरक्षा अन्नदाता योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा. बाकी लोगों को 5 किलो अनाज सब्सिडाइज्ड दरों पर मिलता था, उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.
मुफ्त अनाज का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. फूड सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. गरीबों से कुछ नहीं लिया जाएगा.
वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन-
इसके अलावा, वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है. पहले 20600 पेंशनरों को लाभ मिलता था. अब रिवीजन के बाद 25 लाख पेंशनर हो गए है. जिससे 8500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.
कोपरा की MSP बढ़ी-
2018 के बजट में किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का फैसला किया था और ये किया भी है. वर्ष 2023 में नारियल के तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिलिंग कोपरा के लिए 10860 रुपये प्रति क्विंटल और पूजा आदि में उपयोग किए जाने वाली वॉल कोपरा के लिए 11750 रुपये प्रति क्विंटल का MSP निर्धारित किया गया है.
ये एमएसपी मिलिंग कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 52 प्रतिशत और वॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभक 64 फीसदी अधिक है.
2022 की तुलना में भी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 270 रुपये प्रति क्विंटल औऱ वॉल कोपरा का 750 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. इसके आधार पर पके हुए कोपरा का विभाग द्वारा तय किया गया था.