DA Hike : महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कर्मचारियों को होगा 9 हजार का फायदा

HR Breaking News, Digital Desk- राज्य सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने जा रही है। इसकी घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में की। इसके भुगतान के आदेश एक-दो दिन में जारी होंगे। इससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह डीए 1 जुलाई 2022 से ड्यू है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए पिछले साल दे दिया था।

छह महीने पहले बढ़ाया था 3% डीए-

मप्र सरकार ने करीब 6 माह पहले प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3% बढ़ाया था। इससे प्रदेश के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% हो गया। डीए बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। बता दें, प्रदेश में 6 लाख 40 हजार नियमित और 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन भोगी हैं।

पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग कर रहे कर्मचारी-

विदिशा में मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और सार्थक एप को लेकर प्रमुख मुद्दा रहा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे।

डीए के ऑर्डर में यह सब विस्तृत ब्योरा होगा कि डीए देने की तारीख क्या होगी। 1 जुलाई 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच बढ़े हुए डीए के एरियर के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल वित्त विभाग की तैयारी के हिसाब से 4 प्रतिशत डीए के भुगतान में सरकार पर हर साल 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

7.50 लाख कर्मचारियों का यह है गणित-

प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा होगा। डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।

ऐसे गड़बड़ाया गणित-

पिछले दो सालों से डीए का गणित गड़बड़ाया हुआ है। केंद्र ने इस रोक को जुलाई 2021 से हटा दिया था। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 से 8% डीए दिया। मार्च 2022 में 5% डीए व 1 अगस्त से 3% डीए दिया। ऐसे में 4500 करोड़ रुपए डीए के भुगतान पर देने पड़े।

सहमति के बाद डीआर का फायदा-

प्रदेश में 4 लाख 75 हजार पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने में धारा 49 दिक्कत बनी हुई है। डीआर बढ़ाने के मामले में मप्र को छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति लेना जरूरी है। 4% महंगाई राहत की स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इजाजत मिलने के बाद सरकार इसका निर्णय लेगी।