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Dearness Allowance Update : कर्मचारियों को हुआ डबल फायदा, महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा 10 महीने का बकाया

Dearness Allowance ki Update : कर्मचारियों को सरकार ने दोहरा लाभ दिया है। कर्मचारियों के भत्ते में 14 फिसदी की बढौतरी की गई है। कर्मचारियों को DA (महंगाई भत्ते) के साथ 10 महीने का बकाया पैसा भी दिया जाएगा।
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Dearness Allowance ki Update : कर्मचारियों को हुआ डबल फायदा

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों (railway employees) के लिए केंद्र सरकार (Central government) ने छठे वेतन आयोग (6th pay commission) के तहत एरियर (arrears) जारी करने के साथ साथ महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी (Increase in dearness allowance) कर दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के भत्ते (employees' allowances) में 14 फिसदी की वृद्धि की है। 

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दो भागों में की गई महंगाई भत्ते में बढौतरी


जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने मई के मध्य में एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि उपरोक्त श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य डीए की दर (admissible rate of DA) 1 जुलाई, 2021 से मौजूदा 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत और एक जनवरी से 196 फिसदी से बढ़ाकर 203 फिसदी की जाएगी । रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने 7 फिसदी के दो भागों में महंगाई भत्ते (DA) वृद्धि की घोषणा की थी और ये घोषणा उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो छठे वेतन आयोग (6th pay commission) के तहत काम कर रहे हैं । 

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कर्मचारियों को 10 महीने का मिलेगा बकाया (Employees will get arrears of 10 months)


सरकार की ओर से जिन कर्मचारियों के वेतन पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लागू की गई है, उनके लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें 10 माह का महंगाई भत्ते (dearness allowance) की बढ़ोतरी का बकाया भी देनी की बात कही है। Railway Board ने बताया कि 7-7 फीसदी के दो हिस्सों में यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो कर्मचारी छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत काम कर रहे है।


कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ी (Basic salary of employees increased)


DA में तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance of Central Employees) 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी हो गया है। इन कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic pay) 18 हजार रुपये है। सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश को लागू करते हुए बेसिक मिनिमम सैलरी को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 203 प्रतिशत की वृद्धि


कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की बढ़ौतरी सरकार की ओर से की गई है। मौजूदा समय में छठे वेतन आयोग के तहत (under 6th pay commission) सैलरी लेने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए यानी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत बढ़कर 196 प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार 1 जनवरी 2022 से 7 फिसदी की वृद्धि करने पर महंगाई भत्ता 203 फिसदी हो जाएगा।  जो Employees को मई में 10 महीने के एरियर (arrears) के साथ वेतन मिलेगा।

रेलवे बोर्ड ने वित्त निदेशालय (Finance Directorate) और रेल मंत्रालय से मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू कर दिया है। इससे पहले मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance of Central Employees) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। सातवें  वेतन आयोग के salary लेने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिला।