Outdoor Games की अनुमति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर ने कहा कि जब डीडीएमए 4 फरवरी को अपनी बैठक आयोजित करने वाली थी तो याचिका को जारी रखने का कोई कारण नहीं था। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मॉल और सिनेमा हॉल के प्रतिबंध हटाने की तुलना वर्तमान मामले में मांगी गई प्रार्थना से नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता खेलना चाहता है। मॉल आदि से की जाने वाली तुलना को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वे रोजगार के स्रोत हैं। याचिकाकर्ता टेनिस खेलना चाहता है। आप इसे उस दृष्टिकोण से नहीं देखे सकते। वे जीविका देते हैं और संलग्न लोगों को रोजगार।

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अदालत ने कहा कि डीडीएमए इस पर गौर कर रहा है और आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश याचिकाकर्ता के इशारे पर नहीं हो सकता। अदालत ने याचिका को बंद करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को भविष्य में अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार होगा।

दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने तर्क दिया कि आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का मुद्दा डीडीएमए पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी 4 फरवरी को बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि डीडीएमए दिल्ली में कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में कई मापदंडों और सामग्री के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं।

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वहीं, याचिकाकर्ता के वकील अतुल सिंह ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां आदि को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी गई तो आउटडोर नो-कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के साथ-साथ सकारात्मकता दर और आउटडोर खेलों पर प्रतिबंध से कई खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं।