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E-shram : सरकार ने मजदूरों को दी बड़ी सौगात, ऐसे लें लाभ

E-shram : योजना के तहत लगभग 90 प्रतिशत श्रमिकों (Labours) का e-shram योजना में पंजीकरण (Registration) हो चुका है। जिन भी श्रमिकों ने इस योजना में अपना पंजीकरण अब तक नहीं करवाया है वह जल्द से जल्द यह काम शुरू कर दें वरना उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। देखें पूरी डिटेल्स..
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E-shram : सरकार ने मजदूरों को दी बड़ी सौगात, ऐसे लें लाभ

HR Breaking News, New Delhi: कोराना संक्रमण ने आमजन के जीवन-यापन को तहस नहस कर दिया था। सबसे ज्यादा असंगठित वर्ग के लोग जैसे मजदूर, रिक्शा चालक या जो भी रोज कमाकर अपने परिवार का जीवन यापना करते हैं, उन्हें पड़ी थी। सरकार ने कोरोना काल में उस समय असंगठित वर्ग के लोगों के लिए E-Shram Portal के रजिस्ट्रेशन से राहत देने का ऐलान किया था।  

 

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सरकार ने ऐलान किया था कि E-shram योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड लेबरों को 1 हज़ार रुपए प्रति महीने का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना पर सभी राज्य सरकार अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं और कई राज्यों में तो सरकार की तरफ से इस भत्ते की राशि भेजने का काम शुरू भी हो चुका है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस योजना के तहत लगभग 90 प्रतिशत श्रमिकों (Labours) का e-shram योजना में पंजीकरण (Registration) हो चुका है। जिन भी श्रमिकों ने इस योजना में अपना पंजीकरण अब तक नहीं करवाया है वह जल्द से जल्द यह काम शुरू कर दें वरना उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।


श्रम  विभाग ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि जिन भी श्रमिकों का पंजीकरण इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2021 से पहले हो चुका है उन्हें इस योजना के ज़रिए आर्थिक लाभ मिलना शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी और उस समय लोगों के जीवन में आए संकटों और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए की थी।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा चुनावों से पहले ही असंगठित वर्ग के काम कर रहे श्रमिकों के खाते में यह 1 हज़ार रुपए के आर्थिक लाभ भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पैसा मजदूरों को उनके भरण पोषण के लिए देने का फैसला किया था जिस से उनके जीवन में थोड़ी बहुत आसनियों की उत्पत्ति हो सके और उनकी इस संकट के समय में मदद हो सके। इस योजना के पहले चरण में कुल 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में सरकार ने 1 हज़ार रुपए का भत्ता भेजा था।