Farmer: सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे 3 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा
Low interest Loan for Farmer: किसानों के लिए केंद्र सरकार कई प्रकार के योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर 3 लाख रुपये देने का फैसला लिया है। जानें पूरी जानकारी..
HR Breaking News, New Delhi: सरकार किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चला रही है. इन योजनाओं का किसानों को बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है. बड़े केंद्र की सरकार ने देश के अन्नदाता 'किसानों' को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार किसानों की मुश्किलों को कम करने के लिए लागातार काम कर रही है. सरकार ने अब किसानों के लिए को छूट देने के साथ-साथ 3 लाख तक के लोन का ऑफर दिया है. कैबिनेट मिटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि देश के किसानों को ब्याज में छूट के साथ 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. सरकार ने फैसला किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) पर अब ब्याज में अब 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी.
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किसानों के लिए नया तोहफा
केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) पर 1.5 फीसदी ब्याज दर में छूट देने का फैसला लिया है. किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) पर अब 3 लाख रुपये तक के लोन पर लगने वाले ब्याज दर में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी. कैबिनेट ने फैसला किया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को साल 2022-23 से 2024-25 के लिए 29047 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे. केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 3 करोड़ से ज्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ उठाई है.
पशुपालन पर भी मिलेगा लोन सूचना के अनुसार किसान, खेतीहर किसान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले लोग भी इस योजना के तहत लोन लेने के पात्र होंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) के खाताधारक हैं. लोग किसान क्रेडिट कार्ड(KCC) से लोन लेकर अपनी खेती और पशुपालन से जुड़ी समस्या का सामाधान कर सकते हैं.
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मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया फैसला केन्द्र सरकार से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को खेती करने में सहायता पहुचाने के लिए बड़ा फैसला लिया था. सरकार ने शून्य फीसदी ब्याज दर योजना को जारी करने का फैसला किया था. इस जीरो फीसदी ब्याज दर योजना की मदद से मध्य प्रदेश के किसानों को कम समय के फसलों के लिए ऋण की सुविधा मिलेगी, जिसपर उन्हें शून्य फीसदी ब्याज दर देना पड़ेगा.