Haryana news: हरियाणा में 160 कालोनियों का लेआउट प्लान तैयार
HR BREAKING NEWS,यमुनानगर,जिला नगर योजनाकार की ओर से इसे मुख्यालय भेज दिया गया है। इससे इन कालोनियों में जल्दी ही सुविधाएं मिलने की उम्मीद जग गई है।
बता दें कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण में भी कुछ लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर कालोनियां जरूर काट दी, लेकिन उनमें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई।
ट्विन सिटी की ही बात की जाए, तो 250 से अधिक ऐसी कालोनियां हैं। जिले में इनकी संख्या 500 से अधिक आंकी जा रही है। जबकि गत माह ड्रोन सर्वे में करीब 250 अनाधिकृत कालोनियां चिंहित हुई है।
निगम क्षेत्र में सबसे अधिक अनाधिकृत कालोनियां कटी। विशेष रूप से निगम में शामिल हुए गांवों में इनकी संख्या अधिक है। लोगों ने कृषि भूमि में भी प्लाट काटकर कालोनियां बसा दी।
कुछ जगहों पर तो कालोनियां आबाद हो चुकी है, लेकिन अनाधिकृत होने की वजह से इनमें विकास कार्य नहीं हुए। लोगों को सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकी। लोगों ने भी इन अनाधिकृत कालोनियों में सस्ते के चक्कर में प्लाट ले लिए।
अब वह सुविधाएं न मिलने का रोना रो रहे हैं। इसके लिए ही सरकार ने सभी अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे कराया। जिसमें 280 अनाधिकृत कालोनियां चिहिंत हुई है।
निगम क्षेत्र में ऐसी कालोनियों की संख्या कम नहीं हैं, जो 25-30 वर्ष से बसी हुई हैं। इनमें भी सुविधाओं का अभाव है। जबकि निगम टैक्स ले रहा है।
दो वर्ष पहले 69 कालोनियां हुई थी नियमित
सरकार की ओर से वर्ष-2018 में भी अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 171 कालोनियां अवैध मिली थी। इनमें से 69 कालोनियों को नियमित कर दिया गया था।
हालांकि इन सभी में भी अभी तक विकास कार्य नहीं हो सके हैं। इतना ही नहीं, निगम क्षेत्र के साथ-साथ रादौर, छछरौली, बूड़िया, छप्पर मंसूरपुर व सरस्वतीनगर में भी अवैध कालोनी कट गई। कुछ लोगों ने मकान तक बना लिए।
सभी कालोनियों का हुआ सर्वे
ड्रोन सर्वे में हर कालोनी को लिया गया है। इसमें उन कालोनियों को भी लिया गया है। जहां पर इक्का दुक्का ही मकान बने हैं। कुछ कालोनियों का रिकार्ड नहीं मिल रहा था।
उनका भी निगम से रिकार्ड लेकर सर्वे कराया गया। इससे यही उम्मीद है कि अब सरकार सभी कालोनियों को वैध घोषित कर सकती है। इन कालोनियों का पूरा रिकार्ड भी जिला नगर योजनाकार की ओर से मुख्यालय को भेज दिया गया है। इसके बाद सरकार के स्तर से आगे की कार्यवाही होगी।
जिला नगर योजनाकार देशराज पचीसिया ने बताया कि अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए ड्रोन सर्वे हो चुका है। अब कालोनियों का लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी तक 160 कालोनियों का प्लान तैयार कर मुख्यालय भेजा जा चुका है।
