Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन पर सरकार की ना, जानिए अब आगे क्या बचा है रास्ता
कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम के पैसे वापस करने से केंद्र सरकार की ना के बाद अब राज्य सरकार कर्मचारियों से राय लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। राज्य सरकार ने पेंशन योजना के 17 हजार करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की थी। आइए नीचे खबर में जानते है विस्तार से।
HR Breaking News, Digital Desk- पुरानी पेंशन स्कीम के पैसे वापस करने से केंद्र सरकार की ना के बाद अब राज्य सरकार कर्मचारियों से राय लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। राज्य सरकार ने पेंशन योजना के 17 हजार करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की थी। लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यों को राशि लौटाने से साफ इनकार कर दिया।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में महासमुंद रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह पैसा विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है। उसमें राज्य का अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा उनके पास है, लेकिन यह जो पैसा है वह राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान का है। इसके लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का इसमें नकारात्मक रवैया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इसके लिए सोमवार को ही मैंने अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें और इसका क्या रास्ता निकल सकता है, उसपर विचार-विमर्श करें। इसके बाद हम लोगों तक आएं ताकि हम इस मामले का हल निकाल सकें। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हम पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल, कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यह प्रमुख मुद्दा था। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मार्च 2022 में हुई थी पुरानी पेंशन की घोषणा-
मुख्यमंत्री बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का हवाला देकर नौ मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उससे पहले राजस्थान सरकार यह योजना लागू कर चुकी थी। बाद में इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन में हो रही 10 प्रतिशत की कटौती भी बंद हो गई। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12 प्रतिशत राशि सामान्य भविष्य निधि के लिए काटी जाने लगी।
दिसम्बर तक 4200 कर्मचारी-अधिकारी होंगे रिटायर-
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि दिसंबर के अंत तक 4200 कर्मचारी-अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। ये लोग नवीन पेंशन योजना वाले हैं। इन लोगों के अंशदान की राशि केंद्र सरकार के पास जमा है। अगर वह पैसा नहीं मिला तो इन कर्मचारियों की पेंशन नहीं बन पाएगी। ऐसे में सरकार को नए बजट प्रविधानों में पेंशन के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी।