PM Kisan Tractor Scheme: किसानों को आधी कीमत पर सरकार दे रही नया ट्रैक्टर

HR Breaking News, Digital Desk- भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की करीब आधी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में किसान भाइयों को ना सिर्फ अपने खेतों और फसल पर खर्च करना पड़ता है, बल्कि खेती के उपकरणों पर भी खर्च करना होता है। अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो खेती काफी आसान हो जाती है। वहीं ट्रैक्टर खरीद लेना इतना भी आसान नहीं होता। ऐसे में छोटे किसानों को भी ट्रैक्टर मुहैया कराने के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी (50 percent subsidy under PM Kisan Tractor Scheme) देती है। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन (who can apply for PM Kisan Tractor Scheme) और क्या है आवेदन की प्रक्रिया (how to apply for PM Kisan Tractor Scheme)।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में मिलती है कितनी सब्सिडी?

सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए है, जिनके पास बहुत अधिक जमीन नहीं होती है यानी जो छोटी जोत वाले किसान हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मुनाफे वाला बिजनस बनाने के लिए ये सारे उपाय कर रही है। हरियाणा सरकार ने तो प्रदूषण मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 25 फीसदी छूट दे रही है। अभी ये छूट 600 किसानों को दी जानी है।
क्या हैं आधी कीमत पर ट्रैक्टर पाने की शर्तें?

ट्रैक्टर पर 50 फीसदी सब्सिडी का मतलब है कि आपको आधी कीमत में ही ट्रैक्टर मिल जाएगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं-

- पिछले 7 सालों में किसान ने कोई ट्रैक्टर ना खरीदा हो।

- किसान के पास उसके नाम की जमीन होनी चाहिए।

- सिर्फ एक ही बार ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलेगी।

- ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने वाला किसान किसी दूसरी सब्सिडी से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

- परिवार का सिर्फ एक ही शख्स ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।

कैसे मिलेगी ट्रैक्टर पर सब्सिडी?

अगर आप भी ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो पहले ये चेक करें कि आप सब्सिडी पाने के पैमानों पर खरे उतरते हैं या नहीं। उसके बाद आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। कुछ राज्य इस योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा भी दे रहे हैं, जिनमें बिहार, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक खाते की डिटेल, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी।