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Road Tax अब एनसीआर जाने वाली इन गाड़ियों का नही लगेगा रोड़ टैक्स, सरकार ने लिया फैसला

स्कूल बस, कैब और ऑफिस के वाहनों को लेकर कैबिनेट (cabinet) में परिवहन विभाग द्वारा एक अहम प्रस्ताव पास किया गया है। जिससे दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। नए प्रस्ताव के तहत एनसीआर जाने वाले इन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा।
 
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HR Breaking News, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है. जिससे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होने वाला है. दरअसल इस बैठक में रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों के बीच करार हुआ है. जिससे यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा
 

यूपी वालों को सिर्फ एक बार देना होगा रोड टैक्स

इसका मतलब है कि यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों जैसे- स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक एनसीआर से रोजाना आवाजाही करने वाले कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था. अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बीच हुए करार के बाद अब यूपी वालों को टैक्स नहीं होगा


सरकार को होगा सालाना 12 करोड़ का नुकसान
हालांकि, इससे उत्तर प्रदेश में सालाना 12 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन जनता के हित और ट्रैफिक जाम के लिए कदम उठाए गए हैं. अब तक हर राज्य को अलग-अलग टैक्स देना पड़ता था. इस फैसले से एनसीआर में रहने वाले यूपी के उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो इन राज्यों से नियमित रूप से आवागमन करते हैं. अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा, यानी यूपी से एनसीआर जाने वाले वाहनों, वैन, कैब, एंबुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा. कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

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आम लोगों को मिलेगी राहत
यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य के परिवहन विभाग ने रोड टैक्स को लेकर चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्कूल बस, कैब, ऑफिस कैब, मजदूर जैसे छोटे व्यावसायिक वाहन चारों राज्यों में यात्रा कर सकेंगे. अब सिर्फ एक जगह टैक्स देना होगा, इससे विभाग पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इससे एनसीआर के 8 जिलों को लाभ होगा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इन चार राज्यों के बीच आवागमन आसान होगा. अनुमान है कि यूपी ट्रांसपोर्ट को 12 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इससे लोगों को राहत मिलेगी