बिजली की खपत कम करके आप जीत सकते है ईनाम, जानिए हरियाणा सरकार की योजना
राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने तथा बिजली खपत को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी 10 फरवरी तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं।
ये भी पढ़ें.......
हरियाणा के युवाओं के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे - सीएम
डीसी सुशील सारवान ने बताया कि बिजली के नए-नए उपकरण के अस्तित्व में आने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली बनाने के परंपरागत स्त्रोत भी उसी तेजी से घटते जा रहे हैं। ऐसे में उर्जा संरक्षण के लिए सौर उर्जा का उपयोग ही उर्जा संरक्षण का साधन है।
सरकार द्वारा उर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्णय के मुताबिक बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों (एक मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ता को) पुरस्कार राशि के तौर पर सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।
वहीं, पंजीकृत एमएसएमई औद्योगिक संस्थान (बड़े औद्योगिक व छोटे औद्योगिक) जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है। उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 25 हजार रुपये दिया जाएगा। जिनका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से एक मेगावाट तक है,
ये भी पढ़ें.......
हरियाणा सहित दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी, 5 फरवरी के बाद मौसम में बड़ा परिवर्तन
उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये व द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 50 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि कनेक्टेड लोड एक मेगावाट या इससे अधिक वाले को प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये व द्वितीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये मिलेंगे।
डीसी ने बताया कि उर्जा सरक्षंण, अक्षय उर्जा व उर्जा की बचत हेतु नई तकनीक व अविष्कारों में प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये व द्वितीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ उर्जा लेखा परीक्षा, ग्रीन बिल्डिंग, ईसीबीसी कार्यान्वयन फर्मव एजेंसियों में प्रथम व द्वितीया स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र के साथ शील्ड दी जाएगी।