DA Hike : राज्य सरकारों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, केंद्र के बाद इन राज्यों के कर्मचारियों को लाभ

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike Update) केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की है. इसके बाद, बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR बढ़ाने का ऐलान किया है. यह फैसला त्योहारों के मौसम में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगा.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला-

1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी. इसके बाद दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीने का एरियर भी मिलेगा.

यह बढ़ोतरी मार्च 2025 में हुई पिछली 2% वृद्धि के सिर्फ छह महीने बाद आई है, जब दर 53% से बढ़ाकर 55% की गई थी.

बिहार और राजस्थान ने भी बढ़ाया DA-

केंद्र के फैसले के बाद बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी तुरंत अपने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने की घोषणा कर दी.

बिहार सरकार (Bihar Government) ने 3 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर 58% हो गई है, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने की.

यह बढ़ोतरी राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों (government employees), पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स (pensioners) पर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. चूंकि बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है, इसलिए सरकार ने यह कदम चुनाव से ठीक पहले अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए उठाया है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने भी 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. नई दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है और यह भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इस फैसले से राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिली है.

क्यों जरूरी है DA/DR में बढ़ोतरी-

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) का अहम हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है. इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर हर छह महीने में यानी जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है.

इस बार की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम संशोधन मानी जा रही है. जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की उम्मीद है. जनवरी 2026 का DA रेट ही नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.