Dearness Allowance July : पिछले 6 महीने के लो पर महंगाई दर, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतना इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) आठवें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। मई या जून 2025 तक कुछ खबर आने की उम्मीद थी, लेकिन जून भी लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) में अगली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस बार भी बढ़ोतरी मामूली ही रहेगी, शायद 2-3 प्रतिशत के दायरे में।

DA और DA में संभावित बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो सकती है। यह भी हो सकता है कि अगली बढ़ोतरी, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत डीए और डीआर (DA-DR) में आखिरी बढ़ोतरी हो। जुलाई से लागू होने वाली डीए हाइक का ऐलान सरकार ज्यादातर दिवाली से पहले करती है।

1 जनवरी से 2 प्रतिशत बढ़ा है महंगाई भत्ता-

भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। इस साल मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हुई। इस कदम से 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐलान के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी लागू कर दी। DA और DR का भुगतान जीवन-यापन की लागत को एकोमोडेट करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है।

DA में इस बार भी कम बढ़ोतरी का क्यों है अनुमान-

मई में भारत की खुदरा महंगाई (Retail Inflation) दर 6 साल के निचले स्तर 2.82% पर आ गई है। इसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों के दाम घटना है। इससे पहले, फरवरी 2019 में यह 2.57 प्रतिशत थी. महंगाई में नरमी को देखते हुए, आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने जून में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की बड़ी कटौती की है, जिससे अब यह 5.50 प्रतिशत हो गई है। रेपो रेट (repo rate) वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है।

थोक महंगाई की बात करें तो खानेपीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स (manufactured products), और ईंधन की कीमतों में नरमी के बीच मई महीने में थोक महंगाई घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 प्रतिशत आ गई। अप्रैल में यह 0.85 प्रतिशत और मई 2024 में 2.74 प्रतिशत रही थी।

जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना घटी-

यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार अप्रैल 2025 तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के संदर्भ की शर्तें तय करेगी और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसका उद्देश्य यह था कि आयोग 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट (report) प्रस्तुत कर सके, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (employees salary) और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके। यह नियुक्ति आयोग को अपना काम समय पर शुरू करने में सक्षम बनाती।

आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना थी। अब जून भी खत्म होने वाला है और अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) को लेकर कोई प्रगति नहीं है। ऐसे में जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की संभावना कम हो गई है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है।