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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत, DA के मिलेंगे 23200 रुपये

DA Hike - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत होगा और महंगाई भत्ते के 23200 रुपये मिलेंगे...जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-

 
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत, DA के मिलेंगे 23200 रुपये

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike) केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) जुलाई 2025 में फिर बढ़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि अप्रैल 2025 में अखिल भारतीय CPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 143.5 हो गया है, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 पर था। इस आधार पर महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

2 से 3 प्रतिशत हो सकती है बढ़ोतरी-

एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के पूर्व महासचिव हरिशंकर तिवारी के मुताबिक इस बार भी महंगाई भत्ते में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में पिछली बार दो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी।

दो महीने से इंडेक्स में हो रही बढ़ोतरी-

तिवारी के अनुसार, लेबर विभाग के AI CPI-IW आंकड़ों में पहले तीन बार गिरावट आई, लेकिन पिछले दो महीनों से इसमें बढ़ोतरी दिख रही है. इस ट्रेंड से संकेत मिलता है कि जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 2-3% बढ़ सकता है. मई के इंडेक्स आंकड़े आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. लेबर ब्यूरो 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्य डेटा एकत्र करता है.

पिछली बार दो प्रतिशत बढ़ा था भत्ता-

केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में महंगाई भत्ते (DA Hike Latest Update) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इससे यह 53 फीसद से बढ़कर 55 फीसद हो गया था। यह बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू हुआ। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का ही हिस्सा है।

800 से 1200 रुपये महीने का फायदा-

एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि दो या तीन प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी से एक कर्मचारी को कितना फायदा होगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे (basic pay) 40 हजार है और महंगाई भत्ता 57 प्रतिशत हो जाता है तो उसका महंगाई भत्ता 22 हजार आठ सौ रुपये महीना बनेगा। वहीं 58 प्रतिशत होने पर यह 23200 रुपये महीना हो जाएगा।