केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर सरकार का आया जवाब
7th pay commission latest - हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में उछाल आएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर (DA Arrears) और 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं -

HR Breaking News - (DA Arrears Update)। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। इसके बाद हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों अब 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) की बकाया राशि मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। इस बीच, सरकार की ओर से सदन में एक बार फिर से भत्ते को लेकर जवाब दिया गया है।
सरकार ने कही बड़ी बात -
केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (DR) की बकाया रकम जारी नहीं करेगी। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की है। लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए महामारी के दौरान महंगाई भत्ते (DA Hike update) और डीआर (DR) की 3 किस्तें रोकी गई थी। इसे जारी करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने डीए एरियर (DA arrears update) जारी नहीं करने के कारणों को समझाया। उन्होंने बताया कि साल 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण बोझ बढ़ गया था। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सपा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है।
वर्तमान में कर्मचारियों को मिल रहा 53% डीए -
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन को महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत यानी DR की दर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत 53 फीसदी डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए में 2 फीसदी की बढ़ौतरी का एलान कर दिया है। ऐसे में अब डीए 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग -
बीते 16 जनवरी, 2025 में नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इस हिसाब से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल साल 2025 के दिसंबर महीने में सामप्त होने जा रहा है। ऐसे मे जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो सकता है।