UP के इन जिलों के बीच बनेगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 4776 करोड़ रुपये होंगे खर्च

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नया, छह लेन का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (Greenfield Link Expressway) बना रही है। 4776 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

 यह लिंक एक्सप्रेसवे लोगों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और समय बचाने वाला बना देगा। एक अधिकारी के अनुसार, यह बलिया को सीधे नई दिल्ली से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 900 किलोमीटर कम हो जाएगी।

इन जिलों के लोगों को आसान कनेक्टिविटी मिलेगी-

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच यात्रा को आसान बनाएगा, जिससे इन प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra-Lucknow Expressway), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) पश्चिम से पूर्व की ओर अलाइन्ड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर-दक्षिण दिशा में अलाइन्ड हैं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे-
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra-Lucknow Expressway) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आगरा से जोड़ता है। 302.22 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा निर्मित है। 21 नवंबर 2016 को इसका उद्घाटन हुआ था और यह भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। यह यात्रा के समय को काफी कम करता है और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-
 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, जो राज्य के पूर्वी हिस्से को राजधानी लखनऊ (Lucknow) से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे (expressway) ने पूर्वी यूपी और आस-पास के इलाके के लोगों के लिए काफी सहूलियतें पैदा कीं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया था।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का फैसला-
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) क्षेत्र के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (योजना की तैयारी और अंतिम रूप) विनियम 2025 को मंज़ूरी दे दी है। ये नियम बुंदेलखंड (Bundelkhand) में भवनों के निर्माण के डिज़ाइन और आकार को विनियमित करेंगे, जिससे सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित होगा और अनियोजित विकास रुकेगा। इनका उद्देश्य निर्माण के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकना और जनसंख्या घनत्व के अनुसार चौड़ी सड़कों व पर्याप्त पार्किंग (parking) की सुविधा सुनिश्चित करना है।