नरेंद्र मोदी सरकार ने 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर दिया बड़ा अपडेट
DA Arrears Updates : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से डीए में रिविजन किया जाता है। अब हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल में रूके हुए बकरउ डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल, कोरोना काल में वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार की ओर से डीए और डीआर (DA arrears for 18 months)की 3 किश्तों पर रोक लगा दी गई थी।
HR Breaking News (DA Arrears) वर्ष 2025 चल रहा और आज से तकरीबन 5 साल पहले 2020 और 2021 में कोविड के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी।
वैसे तो इस बकाए राशि को लेकर कर्मचारी संगठन की ओर से संसद में कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन इसका हल नहीं निकला। अब हाल ही में 18 महीने के बकाया डीए एरियर (DA Arrear Updates ) पर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है।
केंद्र पर बना रहा दबाव
जितनी बार भी संसद में यह सवाल उठे हैं, उतनी बार मोदी सरकार ने यही कहा है कि वह आर्थिक अस्थिरता के चलते कर्मचारियों को डीए का बकाया (DA arrears to employees) नहीं दे सकती।
जैसे ही महामारी समाप्त हुई, उसके बाद भी कर्मचारी संघों और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों ने काविड के दौरान रोके गए DA के चलते 18 महीने का बकाया जारी करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया गया।
क्यों रोका था सरकार ने डीए
लगभग पांच साल पहले देश में जब मार्च 2020 में कोविड-19 की लहर आई तो उस समय में सरकार ने वित्तीय स्थिति पर दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी और उस दौरान कर्मचारियों की , तीन किस्तों जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए-डीआर की हाइक (Hike of DA-DR)पर रोक का फैसला लिया था। यह रोक कुल 18 महीने तक रही।
सरकारी कर्मचारियों ने लगाई आस
जैसे ही कोरोना की स्थिती में सुधार हुआ तो इससे कर्मचारी को यही उम्मीद लग रही है कि सरकार 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया (18 month DA arrears)जारी करेगी। संसद में कई बार कर्मचारी संगठनों ने यह मांग उठाई।
लेकिन हर संसद सत्र में जब भी इस प्रश्न को उठाया गया तो सरकार ने एक ही जवाब दिया कि रूके हुए डीए एरियर को लेक सरकार की ओर से बकाया देने की कोई योजना नहीं है।
सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब
हाल ही में लोकसभा सत्र में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) में राज्य मंत्री ने सांसद के सवाल के जवाब में इसी बात को दोहराया। उनका कहना है कि महामारी के दौरान देश पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया था। फिलहाल, सरकार ये बकाया देने पर कोई योजना नहीं बना रही है।
साथ ही महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21) Financial Year 2020-21(में सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गयाथा।
हालांकि, अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट अनुमान में यह कम होकर 4.4 प्रतिशत रह गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि उस समय रोकी गई डीए-डीआर की किश्तें अब दिए जाने के कोई आसार नहीं है।
अभी कितना हुआ डीए
आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर 6 महीने में DA-DR की किश्त (DA-DR installment)का फायदा मिलता है। अभी मौजूदा समय में डीए 55 प्रतिशत पर है, जो जुलाई-दिसंबर 2025 में 3 प्रतिशत बढ़कर 58 प्रतिशत होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि कर्मचारियों के लिए डीए (DA Hike In July)में यह संशोधन दिवाली के आस-पास लागू होसकती है।