New City Project : मोदी सरकार ने मंजूर किए देश में नए शहर बसाने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये, 21 राज्यों से मिले प्रस्ताव

HR Breaking News (New Cities)। अब देश में 8 नए शहरों का निर्माण होने जा रहा है। इसकी वजह से देश की प्रगति में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। इन शहरों के निर्माण 21 राज्यों के प्रस्ताव से मिलने वाला है। इसकी वजह से देश में रोजगार के अवसर मिलने वाला है।

वहीं इन नए शहरों (New Cities in India) में प्रॉपर्टी की कीमतों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। 15वें वित्त आयोग ने आठ नए शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए निष्पादन-आधारित चुनौती निधि के लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया है।
 

MOHUA ने जारी किया अपडेट

MOHUA द्वारा देश भर में आठ नए शहरों के विकास के लिए राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं। इस धनराशि को हासिल करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (Housing and Urban Affairs Ministry) को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि राज्य शहरी विस्तार की मांग पूरी की जा सके।

इतना बजट हुआ है तैयार

इन प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन किए जा रहे हैं। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) ने आठ नए शहरों के निर्माण में सहयोग के लिए निष्पादन-आधारित चुनौती निधि के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाने वाले हैं।

1 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध

प्रत्येक नए प्रस्तावित शहर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की जा रही है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस कोष से एक राज्य में सिर्फ एक नया शहर (New City in India) बनाया जाने की उम्मीद है।

वहीं उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में छोटी शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग राज्यों में दो नए शहरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। 

प्रत्येक शहर को मिलेगी इतनी राशि

इस तरह इसमें प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इस तरह नौ राज्यों में अधिकतम नौ नए शहर चयनित किए जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने इस चुनौती में प्रतिस्पर्धा के तहत राज्यों (New City Locations in India) के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें और बोली मापदंड निर्दिष्ट किए हैं। राज्यों से बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2023 थी।

21 राज्यों द्वारा पेश किये गए 26 प्रस्ताव

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों से कुल 26 प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त किये गए हैं। इनकी जांच और मूल्यांकन किया जा रहा है। नए शहर (New Cities Project) बनाने में सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों में अयोध्या (उत्तर प्रदेश), जागीरोड (असम), न्यू एमओपीए आयुष सिटी, पेरनेम (गोवा), बंटाला ग्रीनफील्ड सिटी, कर्मादिगांता (पश्चिम बंगाल), जबलपुर एक्सटेंशन (मध्य प्रदेश), गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन (GIFT City Expansion) (गुजरात), पैकयोंग (सिक्किम), थिरुमाझीसाई (तमिलनाडु), विरुल (महाराष्ट्र), एयरोसिटी (केरल), न्यू रांची सिटी (झारखंड), माउंटेन भुवनेश्वर (ओडिशा), एयरोट्रोपोलिस (पंजाब), जीएफसी-रणपुर (राजस्थान), नागाकी ग्लोबल सिटी (Nagaki Global City) (नागालैंड), टाउनशिप (हिमाचल प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा), कोप्परथाय (आंध्र प्रदेश), गुमिन नगर, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), येथिबिलोकुल (मणिपुर) और डोईवाला (उत्तराखंड) को शामिल किया गया है।