UP में 251 हेक्टेयर में बसेगी नई टाउनशिप, लैंड पूलिंग पॉलिसी से बात नहीं बनी तो होगा भूमि अधिग्रहण
UP New Township : यूपी देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। अब यूपी में एक नई टाउनशिप को बसाए जाने की योजना बनाई गई है, इस नई टाउनशिप को 251 हेक्टेयर में बसाए जाने का प्लान है और अगर इस परियोजना के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी का यूज किया जाएगा और अगर उससे काम नहीं होता है तो भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) किया जाएगा।
HR Breaking News (Delhi News) यूपी में अब नई टाउनशिप को बसाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस नई औद्योगिक टाउनशिप को 251 हेक्टेयर बसाया जाने वाला है और हाल ही में इस नई टाउनशिप को बसाने को लेकर मंजूरी दी गई है। इस नई औद्योगिक सिटी के आने से परिवहन की सुविधा (transportation facilities) उद्यमियों को आसानी से मिल सकेंगी।
1,37000 करोड़ का हुआ निवेश
बीते मंगलवार को मेरठ में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जीडीए की 170वीं बोर्ड बैठक (170th board meeting of GDA) आयोजित की गई और इस बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए। जीडीए का कहना है कि एक जिला- एक उत्पाद के तहत गाजियाबाद मशीनरी के पार्ट्स के लिए चुनाव किया गया और 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) में जिले में उद्योग लगाने के लिए निवेश करने का एमओयू साइन किया था। इनमे कूल 3700 उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने 1,37000 करोड़ का निवेश किया था। प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक और दिशा की बैठक में उद्योगों के लिए जमीन की कमी को देखते हुए इस बैठक का मुद्दा उठाया गया था।
क्या है प्रस्तावित टाउनशिप का प्लान
इसको देखते हुए महायोजना 2031 (Master Plan 2031) में मोदीनगर, लोनी और डासना में औद्योगिक सिटी बनाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। बता दें कि बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। इस प्रस्ताव में दिल्ली-मेरठ रोड पर मेरठ साउथ मेट्रो स्टेशन से चार किलोमीटर की दूरी पर सैदपुर हुसैनपुर डीलना में 251 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक सिटी और लॉस्टिक पार्क शामिल है,जो स्वीकृत हो गया है।
इस परियोजना को लेकर 12 अगस्त को क्षेत्र का संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया गया था। यह क्षेत्र मेरठ के परतापुर बाईपास से सात किलोमीटर की दूरी पर मौजुद है और इस प्रस्तावित टाउनशिप का प्लान (Proposed township plan) दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से चार किलोमीटर पर है।
किस मोड में ली जाएगी जमीन
जीडीए सचिव का कहना है कि औद्योगिक सिटी (UP New industrial city) के लिए चिह्नित क्षेत्र में ग्राम समाज की तकरीबन 63 हेक्टेयर जमीन है, जिसके साथ ही तकरीबन 190 हेक्टेयर जमीन निजी है। इस योजना के लिए दो चरणों में जमीन का अर्जन किया जाएगा। लैड पूलिंग के तहत जमीन ली जाने वाली है और इस नई टाउनशिप के विकास और टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिए भूमि अर्जन की लागत (cost of land acquisition) में आने वाले खर्चों का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्षों के लिए मुहैया कराया जाएगा। बाकी बची धनराशि यूपी आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण की ओर से खर्च की जाएगी।
हरनंदीपुरम योजना के लिए होगा जमीन अधिग्रहण
जीडीए की हरनंदीपुरम आवासीय योजना (Harnandipuram Housing Scheme) में जमीन को लेकर भी बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना में किसानों के विरोध के चलते बैनामों की रफ्तार कम होने लगी थी, जिसके बाद अब बाकी बची जमीन के अधिग्रहण क प्रस्ताव को पास किया गया है। जीडीए का कहना है कि शहर की बढ़ती जनसंख्या और आवासीय डिमांड को देखते हुए बोर्ड की ओर से यह कदम उठाया गया है।
ये योजना दिल्ली-मेरठ रोड (Delhi-Meerut Road) से सटी हुई है, जिसके तहत इसके लिए आठ गांवों की भूमि को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए अधिकतर भूमि आपसी सहमति से खरीदी जाएगी। जबकि बाकी बची भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बता दें कि 501 हेक्टेयर की योजना में तीन महीने के बाद भी तकरीबन 70 हेक्टेयर जमीन का बैनामा हुआ है।
उत्सव भवन का होगा निर्माण
इस नई टाउनशिप (UP New Township) में जनसामान्य की सामाजिक जरूरतों पर गौर करते हुए भवन के निर्माण और संचालन का भी प्रस्ताव दिया गया है। जीडीए सचिव का कहना है कि अक्तूबर से आधुनिक सामुदायिक केंद्र और बारात घर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसका निर्माण ट्रिपल पी के तहत कराया जाने वाला है। उत्सव भवन के निर्माण से लोगों को किफायती दामों पर शादी-ब्याह, पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रम करने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।