Property Knowledge : आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करने से पहले 100 बार सोचेगा कब्जाधारी, जान लें ये कानूनी प्रावधान

HR Breaking News - (Property News)। आजकल प्रोपर्टी पर अवैध कब्जे को लेकर कई तरीके की खबरें सामने आती है। प्रोपर्टी  पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए अक्सर लोग लड़ाई-झगड़े करते मिलते हैं। ऐसे मामले में तो लड़ाई- झगड़ा का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जमीन पर से अवैध कब्जे (illegal occupation of the property) को हटवाने के लिए कुछ कानूनों का सहारा ले सकते हैं। आइए खबर  के माध्यम से जानते हैं इसके  कानूनों के बारे में।

क्या है IPC की धारा 420-

आपको  बता दें कि शुरुआत की 3 धाराएं आपराधिक कानून (3 sections criminal law) हैं और अंतिम धारा सिविल कानून के तहत आती है। हम  बात कर रहे हैं IPC की धारा 420 (Section 420 of the Indian Penal Code) की। जो काफी चर्चित धारा है। इस धारा के तहत धोखाधड़ी के अनेक मामलें सामने आते है। यानी की अगर किसी व्यक्ति को प्रोपर्टी  से बल प्रयोग कर उसकी संपत्ति से हटाया गया है, तो ये कानून इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पीड़ित है तो उसे सबसे इस कानून (provisions to remove illegal occupation of property) को इस्तेमाल में लाना चाहिए।

इस तरह से मामले पर लागू होता है यह कानून-

आईपीसी की धारा 406 का यूज (Use of section 406 of IPC) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का भरोसे पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी में सेंध लगाता है, उस वक्ति किया जाता है। देखा जाए तो यह भी एक अपराध है और  इसे भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जो भी व्यक्ति इस तरह से पीड़ित है तो वो इस धारा (section 406 of IPC)के तहत अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है।

कब लागू होता है धारा 467 का कानून-

धारा 467 का (Use of section 467) इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के प्रोपर्टी को फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों के माध्यम से हथियाया जाता है। इस धारा को कूटरचना कानून (forgery law in india) के तौर पर भी जाना जाता है। इस कानून का इस्तेमाल से कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की संपत्ति हथियाने के मामले का निपटान किया जाता है।

क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट  -

इसके अलावा भी आप अन्य कानूनों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रापर्टी को वापस पा सकते हैं। बता दें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट (Specific Relief Act) एक सिविल कानून है। इसका इस्तेमाल किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज के मामलों में नहीं होता  है। बल्कि इसका यूज (uses of Specific Relief Act) किन्हीं खास परिस्थिति में होता है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति बस मनमर्जी से पीड़ित की संपत्ति पर जबरदस्ती  कब्जा कर लेता है।

इन कानूनों से अवैध कब्जे का डर होगा खत्म-

 उस समय में इसकी धारा 6 (Specific Relief ActSection 6) लागू होती है,ख जिसके तहत पीड़ित को जल्दी न्याय मिल जाता है, लेकिप इस कानून के तहत कब्जे के 6 महीने के अंदर ही तहत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए और दूसरी शर्त यह कि इसके तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। 

आपकी परिस्थिती के अनुसार आप कानून (provisions of remove illegal possession)  का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सही है तो ये कानून आपकी हेल्प करेगा और आपकी जमीन अथवा प्रॉपर्टी आपको दिलाने में मदद करेगा। हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इस तरह का  कोई मामला होता है तो इसके लिए आपको पेशेवर वकील से बात-चीत भी करनी चाहिए।