Rajasthan-Delhi Power Project : राजस्थान-दिल्ली विद्युत परियोजना के लिए इन गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण, मुआवजे के बाद भी किसान ही रहेंगे जमीन के मालिक

HR Breaking News (Power Project in Rajasthan Delhi) दिल्ली और राजस्थान में अब एक और नई परियोजना पर काम किया जा रहा है। बता दे कि राजस्थान-दिल्ली विद्युत परियोजना (Rajasthan-Delhi Power Project) पर काम जल्द ही शुरू होने वाली है। इसकी वजह से किसनों को भी लाभ होने वाला है और उन्हें शानदार मुआवजा मिलेगा। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।

भूमि अधिग्रहण के कार्यों में आएगी तेजी 

दिल्ली सरकार ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों (Land acquisition) को पर्याप्त मुआवजा दिया जाने वाला है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से भूमि अधिग्रहण में तेजी दर्ज की जाने वाली है। इसके साथ ही राजस्थान-दिल्ली ट्रांसमिशन सिस्टम का काम समय पर पूरा होने वाल है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बयान में बताया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) राजस्थान से दिल्ली तक बिजली आपूर्ति के लिए एक अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना पर काम कर रहा है।

बयान में दी जानकारी 

बयान में बताया गया है कि यह ट्रांसमिशन लाइन उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लगभग 20 गांवों से होकर गुजरने वाले हैं। इसमें औचंदी, हरेवली, मुंगेशपुर और कुतुबगढ़ (Delhi Rajasthan Devlopment) को शामिल किया गया है। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में बिजली आपूर्ति में और तेजी आ रही है। इस परियोजना के तहत, ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के अलावा, नरेला में एक सब-स्टेशन भी स्थापित किये जाने वाले हैं। 

इससे पहले, भूमि मूल्यांकन और मुआवजे की दरों पर कई दौर की बातचीत के बावजूद आम सहमति नहीं बन पाई थी, इसकी वजह से परियोजना (Power Project) में देरी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। बयान में बताया गया है कि खास बात तो ये है कि मुआवजा मिलने के बाद भी किसानों का अपनी जमीन पर मालिकाना हक बना रहेगा।

किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा 

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पीजीसीआईएल और दिल्ली सरकार (Rajasthan News) के राजस्व एवं बिजली विभागों के वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रह रही है।

इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी परियोजना की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय समुदाय का विश्वास और निष्पक्ष भागीदारी (Rajasthan City Devlopment) होने वाली है। सीएम ने बताया कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी जमीन के उपयोग के लिए उचित मुआवजा मिलने वाला है।

इन गांव को मिलेगा मुआवजा 

सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कई गांवों में भूमि मूल्यांकन और उचित मुआवजे पर सहमति भी बन चुकी है, और अन्य गांव भी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री (Rajasthan News) ने बताया कि अपने "निरंतर प्रयासों और निर्णायक पहल" से, दिल्ली की बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय और मजबूत बनाने की दिशा में आगे रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का यह फैसला न सिर्फ किसानों (Update for Rajasthan Employess) को उनके वाजिब अधिकारों के अनुरूप न्याय प्रदान करता है, बल्कि परियोजना की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।

किसान हुए संवेदनशील 

सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परिणाम से दिल्ली को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को स्थिर और विश्वसनीय तरीके से पूरा करने में मदद मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चला आ रहा यह गतिरोध (Rajasthan News) इसलिए सुलझ गया है क्योंकि उनकी सरकार न सिर्फ राजधानी के विकास को लेकर गंभीर है, हालांकि किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवेदनशील दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करती है।