Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, बेसिक सैलरी में तीन गुना का तगड़ा इजाफा
Salary Hike : आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। यह आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन ढांचे में बदलाव लाएगा.... कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तीन गुना का तगड़ा इजाफा होगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। यह आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन ढांचे में बदलाव लाएगा। चर्चा का मुख्य केंद्र फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है, जो वेतन में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह सीधे तौर पर तय करता है कि नया वेतनमान लागू होने के बाद सैलरी में कितनी वृद्धि होगी।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक संख्यात्मक गुणक है, जिसका उपयोग नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों (employees) के संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। यह फैक्टर पिछले मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित करता है, जिससे वेतन वृद्धि को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
यह क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर विभिन्न स्तरों पर सैलरी हाइक (salary hike) को मानकीकृत करने में मदद करता है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था यानी नए वेतन की गणना के लिए बेसिक पे को इस संख्या से गुणा किया जाता था।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शुरुआती अनुमान बताते हैं कि आठववां वेतन आयोग 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की सिफारिश कर सकता है, जिससे बेसिक पे (basic pay) में 30-34 प्रतिशत की हाइक होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक नए गुणक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सैलरी हाइक न्यूनतम सैलरी को तिगुना कर सकती है!
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर फिटमेंट को 2.86 पर निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे (basic pay) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये (लगभग 3 गुना) हो सकता है। पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट कारक उन पर भी लागू होता है।
इम्प्लीमेंटेशन की टाइम-लिमिट-
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा चल रही है। आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही होगी, जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इन सिफारिशों की समीक्षा और मंजूरी के बाद, नया सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है, जो कि पिछले आयोगों की समय-सीमा के अनुरूप है।