UP Cabinet Decision : योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 25 लाख रुपये
UP Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार के 23 बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश (Yogi Govt for employees) के राज्य कर्मियों को बहुत लाभ होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश के लोगों के लिए नए कदम उठा रही है।
HR Breaking News (UP Govt latest Update) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार हर जन के लिए कार्य कर रही है। सरकार की ओर से अब कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।
कर्मचारियों को सरकार (UP News) तगड़ा लाभ देने जा रही है। भवन निर्माण के लिए कर्मचारियों को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे।
सरकार ने बढ़ाई राशि
उत्तर प्रदेश सरकार (UP ki khabar) ने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण (house construction loan) के लिए अग्रिम राशि बढ़ा दी है। अब इसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार ने ब्याज दर को भी 9% से कम करके 7.5% कर दिया है।
सरकार राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (UP Govt loan Scheme for Employees) के समान सुविधा प्रदान कर रही है। पहले आवास निर्माण के लिए अधिकतम केवल 7.5 लाख रुपए की ही व्यवस्था की गई थी।
कैबिनेट में मिली मंजूरी
सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट (Yogi Cabinate) में मंजूर कर दिया है। प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। भवन निर्माण के लिए अग्रिम राशि 25 लाख रुपए और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दी जाएगी।
इतनी कम हो गई ब्याज की राशि
ब्याज की राशि को भी कम कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए इस ब्याज दर को 9% से घटाकर 7.5% किया गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि अगर समय से किस्तों का भुगतान किया जाता है, तो 2.5% की छूट दी जाती थी। सरकार ने आवास ब्याज दर को 7.5% पर फिक्स कर दिया है।
34 महीने का मूल वेतन ले सकेंगे
सरकार की ओर से कैबिनेट (UP News) में फैसला लिया गया है कि कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन को सरकार से लोन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था के अनुसार कार्मिक भवन निर्माण के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अब इस व्यवस्था में एक समान फायदा मिलेगा।
अब तक कितने रुपए मिल रहे थे
राज्य सरकार (UP Govt News) की ओर से भवन निर्माण के लिए अभी तक अधिकतम 7.5 लाख रुपए ही दिए जाते थे, जो कि आज के महंगाई के समय में बहुत कम हैं। मरम्मत के लिए तो मात्र 1.80 लाख रुपए दिए जाते थे।
कर्मचारी महंगाई के दौर में घर को रेविनेट करने तक में भी सफल नहीं हो पा रहे थे। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फैसले को सराहा है।