कब लागू होगा 8th Pay Commission, जानिए सरकार की प्लानिंग

HR Breaking News, New Delhi :  केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में खुश करने वाली खबर आई. उनके महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा हुआ है. AICPI इंडेक्स के नंबर्स बता रहे हैं कि एक बार फिर 4 फीसदी DA Hike होगा. लेकिन, इस बीच चर्चा 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की है. दरअसल, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्लानिंग बता दी है. आने वाले दिनों में नए फॉर्मलूे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. इस समय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने आखिरकार बता ही दिया है कि आठवां वेतन आयोग कब आएगा?

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पिछले काफी समय से चर्चा है कि सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू कर सकती है. लेकिन, अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्य सभा में बताया है कि आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है.

8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है. लेकिन, 10 साल में एक बार ही वेतन आयोग का गठन होता है. इसलिए 10 साल से पहले इस तरह की चर्चा होना किसी भी तरह से सही नहीं है. लेकिन, अभी किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है. केंद्र सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने की योजना बनाई जा रही है. लेकिन, ये कब तक आएगी या इसमें क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता.

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नया फॉर्मूला बनाने पर विचार

बता दें, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. उस बात को अब 7 साल बीत चुके हैं. सूत्रों की मानें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर कोई विचार नहीं है. लेकिन, नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी.

रेटिंग के आधार पर होगा पूरे साल का इक्रीमेंट

सूत्रों की मानें तो सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से अलग कुछ सोच रही है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करेगी कि उनका इंक्रीमेंट कितना और कब होना चाहिए. इसके लिए उन्हें पूरे साल की रेटिंग दी जाएगी. रेटिंग के आधार पर उनकी सैलरी का परसेंटेज तय होगा.

क्या हो सकता है नया फॉर्मूला?

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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो Aykroyd फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा. इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा. हालांकि, अभी ये सिर्फ सुझाव है, इस पर विचार किया जा रहा है, अभी तक किसी फॉर्मूले को फाइनल नहीं किया गया है. इसके अलावा दो तीन और चीजें की गई हैं.