8th pay commission से पहले सैलरी में मर्ज होगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA? जानिए एक्सपर्ट्स ने क्या बताया

HR Breaking News (8th pay commission) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक प्रमुख अंश होता है। वेतन आयोग के सैलरी संशोधन के बाद हर छह महीने में बढ़ती महंगाई (DA Hike) के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते के अनुसार संशोधन किया जाता है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाता है।  

अब उठ रहा है ये सवाल
 

कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से 2 प्रतिशत बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 55 परसेंट हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगले साल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले महंगाई भत्ते (DA in Basic Salary) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? 

अभी महंगाई भत्ते में एक और घोषणा बाकी
 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेकेंड लास्ट डीए रिवीजन की घोषणा की गई है। अगली घोषणा अक्तूबर या नवंबर में हो सकती है, जो जुलाई से प्रभावी होगी। 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए रिवीजन होगा। वहीं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगले साल से कर्मचारियों का डीए उनकी बेसिक सैलरी (DA in Basic Salary) में मर्ज हो जाएगा? 

पहले कब हुआ ऐसा
 

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 5वें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया था क्योंकि उस समय यह 50% से ज्यादा हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर चल रहा है और इसके बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्ड जूरिस के मैनेजिंग पार्टनर अजय राजवी अनुसार महंगाई भत्ता मर्ज हो जाएगा, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। महंगाई भत्ते के मर्ज करने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि 6वें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते के मर्ज करने का विरोध किया था। वहीं, ऐसा 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में भी नहीं माना गया है।  

सरकार ने भी दिया जवाब
 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मर्ज करने को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने भी मांग ही है। वहीं, देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (Basic Salary Merger) करने की कोई योजना नहीं है। उनके अनुसार 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग कि रिपार्ट आने से पहले किसी भी रूप में महंगाई भत्ते को मर्ज नहीं किया जाएगा। 

महंगाई भत्ते को मर्ज करने से कर्मचारियों को होता है ये लाभ
 

अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो पहला लाभ तो यह मिलता है कि अगला महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी मर्ज होने के बाद उसके प्रतिशत में से मिलेगा। यानी की इससे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। वहीं, अन्य भत्ते भी बेसिक सैलरी के प्रतिशत में मिलते हैं, ऐसे में अन्य भत्ते भी महंगाई भत्ते (DA merger) के मर्ज होने के बाद उसके ऊपर के प्रतिशत पर मिलेंगे।

इसी लिए कर्मचारी मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और 50 प्रतिशत डीए 9 हजार रुपये हो जाता है तो बेसिक सैलरी 27 हजार हो जाएगी और बाकी भत्तों का प्रतिशत 27 हजार के हिसाब से मिलेगा।