7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर मिलेगी सौगात

दरअसल, ताज़े संशोधन के साथ कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी (DA Increase by 34 percent) कर दिया गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर क्या हो सकती है? चलिए जानते हैं.

एचआरए हाइक जल्द (HRA hike soon)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) सहित अन्य भत्तों में वृद्धि कर सकता है. वहीं केंद्र सरकार के एचआरए को आखिरी बार पिछले साल जुलाई में संशोधित किया गया था जब डीए 25% का आंकड़ा पार कर गया था.

उस वक्त सरकार ने DA को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. लेकिन अब डीए को नए स्तर तक बढ़ाने के साथ, एचआरए (HRA) में भी संशोधन की उम्मीद है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्तों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एचआरए बढ़ (HRA may Increase by 2022) सकता है. खास बात यह है कि अगर एचआरए बढ़ोतरी (HRA Hike) जल्द ही लागू हो जाती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी.

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का HRA उस शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है जहां वे कार्यरत हैं. ऐसे में ये तीन श्रेणियां एक्स, वाई और जेड X,Y and Z Category) होती हैं. वर्तमान में, एक्स श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल वेतन के 27 प्रतिशत पर एचआरए प्राप्त कर रहे हैं जबकि जेड में कार्यरत कर्मचारी 9% का एचआरए प्राप्त कर रहे हैं.

HRA में 3% तक की बढ़ोतरी (HRA hiked up to 3%)
एक्स श्रेणी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी HRA मिल रहा है. वाई श्रेणी के कर्मचारियों का एचआरए 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होगा. वहीं, जेड क्लास का HRA 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो सकता है.

मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में जल्द ही 3% तक की वृद्धि देखी जा सकती है. X श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों के लिए HRA में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है जबकि Y श्रेणी के शहरों में श्रमिकों को भत्ते में 2% की वृद्धि मिल सकती है.

इसके अलावा, जेड श्रेणी के शहरों में स्थित कर्मचारियों को HRA में 1% की बढ़ोतरी मिल सकती है. तो, सबसे अच्छी स्थिति में, सरकारी कर्मचारियों का एचआरए 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा.

वर्तमान और संशोधित एचआरए दरें (Current and Revised HRA Rates)

• एक्स श्रेणी (X Category) के शहर (24%): मूल वेतन का 27%
• वाई श्रेणी (Y Category) के शहर (16%): मूल वेतन का 18%
• जेड श्रेणी (Z Category) के शहर (8%): मूल वेतन का 9%