EPFO कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इन नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, EPFO to remove wage and headcount limit : कम सैलरी वाले कर्मचारी वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (EPFO) अब नियमों में बदलाव करने जा रही है. निर्धारित वेतन सीमा से कम पाने वालों को पेंशन स्कीम (Pension Scheme) का लाभ देने के इरादे से ईपीएफओ सैलरी और कर्मचारी संख्या पर लगी सीमा को हटाने की तैयारी में है. इसको लेकर ईपीएफओ ने विचार करने के लिए स्टेकहोल्डर्स और राज्यों को सूचना भेजी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के अनुसार वर्तमान नियमों के तहत जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 से अधिक है उन्हें ही पेंशन स्कीम से जुड़ने का अधिकार है. वहीं, जिस कंपनी के पास 20 से अधिक कर्मचारी हैं उसे ही ईपीएफ स्कीम से जुड़ने की अनुमति मिली हुई है. इन नियमों के साथ ईपीएफओ से वर्तमान में 55 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (Employees Provident Fund Organisation) ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत आने वाले नियम और बाध्यता को बदलने पर विचार कर रहा है. खुद का व्यवसाय करने वालों को सहूलियत देने के लिए भी ईपीएफओ नियमों को लचीला बनाना चाहता है ताकि ऐसे लोगों को भी पेंशन स्कीम में जोड़ा जा सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके.

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर सैलरी वर्ग के कर्मचारियों को ईपीएफओ की पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए 15,000 सैलरी की बाध्यता को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा खुद का व्यवसाय या स्वरोजगार करने वालों को भी स्कीम के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है. साथ ही कंपनियों पर लगी 20 कर्मचारियों से अधिक संख्या की सीमा को भी हटाने पर विचार किया जा रहा है.

कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) ने इस बदलाव को लेकर स्टेकहोल्डर और राज्यों को विचार के लिए सूचना भेजी है. माना जा रहा है कि ईपीएफओ के इस बदलाव प्रक्रिया के अमल में आने पर सबसे ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है. ईपीएफओ वैसे भी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही काम करता है और उसका यह कदम बड़ा साबित होगा. वहीं, ईपीएफओ की इक्विटी निवेश की संभावनाएं को भी बल मिलेगा.