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Income Tax update : इनकम टैक्स को लेकर आई बड़ी अपडेट, अब इन लोगों को भी भरना पड़ेगा टैक्स

Income Tax update today इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नए नियम लागू हो गए हैं।

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AdIncome Tax update today इनकम टैक्स को लेकर आया बड़ा अपडेट

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)।  नए आयकर नियमों (new income tax rules) के मुताबिक जिनका कुल टैक्स स्रोत पर (TDS) या स्रोत पर एकत्र टैक्स (TCS) एक वित्तीय वर्ष (financial year) के दौरान 25000 रुपये या फिर उससे अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कर रिटर्न (tax return) दाखिल करना होगा। 

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ITR Filing के दायरे का किया गया विस्तार 


वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) के लिए कुल TDS या TCS राशि 50000 रुपये या उससे अधिक है। केंद्र ने अधिक लोगों को टैक्स डेटा बेस (tax data base) में लाने के लिए आईटीआर फाइलिंग के दायरे का विस्तार कर दिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार अब ज्यादा इनकम ग्रुप (high income group) और इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करना पड़ेगा। नए बदलावों से और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ये नए नियम अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं।

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बचत बैंक खाते में 50 लाख से अधिक वालों को भरनी पड़़ेगी आईटीआर


इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसकी बचत बैंक खाते (savings bank accounts) में जमा राशि वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, उसे भी अपनी आय के स्तर के बावजूद अनिवार्य रूप से आईटीआर (ITR) दाखिल करना होगा। धारा 139 के सातवें प्रावधान को वित्त अधिनियम, 2019 (Finance Act 2019) द्वारा सम्मिलित किया गया था, जो कुछ मानदंडों के लिए प्रदान करता है, जो व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य (mandatory to file income tax return) करता है। इस तरह के मानदंडों में चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा करना, विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान बिजली की खपत के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि इसमें शामिल है।

फाइलिंग अनुपालन (Filing Compliance) में होगा इजाफा


टैक्स विशेषज्ञों (tax experts) का मानना है कि 10 लाख रुपये से अधिक की पेशेवर रसीद वाले लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग अनिवार्य (tax filing mandatory) करने से उनके फाइलिंग अनुपालन में इजाफा होगा, क्योंकि ऐसे करदाता (businessmen) आईटी अधिनियम की धारा 44एए (Section 44AA of the IT Act) के तहत पूर्व-निर्धारित खातों की पुस्तकों को बनाए रख सकते हैं। 2019 में, सरकार ने इसी तरह की तर्ज पर टैक्स-फाइलिंग मानदंड (tax-filing criteria) में विस्तार किया था।


जिसमें चालू खाते (current accounts) में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक जमा करने वालों के लिए, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या अधिक खर्च करना, 1 लाख रुपये और उससे अधिक के बिजली बिलों का भुगतान करना, मकान आदि में निवेश पर टैक्स छूट का दावा करना शामिल है।