Ration card: राशन लेने वालों के लिए अहम अपडेट, अब बदल गए हैं राशन के नियम
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो) विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गए मानक (standard) में बदलाव कर रहा है. नए मानक (standard) का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है. बताया जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है.
अपात्र भी ले रहे हैं फायदा
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं.
इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों (Ministry of Public Distribution Standards) में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके.
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जानिए क्यों हो रहे हैं बदलाव?
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है.
राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे.
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नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है.
One Nation, One Ration Card Scheme
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) के मुताबिक अब तक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' (One Nation, One Ration Card Scheme) दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है.
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करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं. ऐसे में सरकार अब पत्रों को हरसंभवतः मदद करना चाहती है.